राज्य विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित झाल्या तर काय?

‘एक देश, एक निवडणूक’ : राज्यांमध्ये सहमतीसाठी येणार ब्लू प्रिंट

संजय शर्मा

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणुकीसाठी १२ पेक्षा जास्त घटना दुरुस्त्यांची यादी तयार केली जात आहे. राज्यांच्या विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्याच्या मुद्द्यावर राज्यांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न समिती करेल, असे समजते.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील एक देश, एक निवडणूक समितीच्या बैठकीत शनिवारी महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. यासंबंधीचे विधेयक लागू करण्यासाठी एक डझनापेक्षा अधिक घटना दुरुस्त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यांच्या विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था मुदतपूर्व विसर्जित करण्यात आल्या, तर अशा स्थितीत कोणत्या प्रकारची तरतूद करावी लागेल, या मुद्द्यावर समितीच्या सदस्यांना राज्यांशी चर्चा करण्यास सांगण्यात आले आहे. बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद आदी उपस्थित होते.

सर्वांत जास्त अडचण कोणत्या विषयाची?
सर्वांत जास्त अडचणीचा मुद्दा राज्यांच्या विधानसभांबाबत समोर येत आहे. राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ निश्चित कसा करावा? एखादे सरकार कधीही पडते किंवा विधानसभा विसर्जित झाली, तर उर्वरित कालावधीसाठी राज्यपाल हेच सरकार चालवतील की कसे, अशा सर्व मुद्द्यांवर राज्यांशीही चर्चा करून सहमतीचा मार्ग काढण्यात येणार आहे.

काय चिंता व्यक्त केली होती 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी?
n ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये ८०व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत जाहीर भाष्य केले होते. 
n मोदी यांनी तेव्हा म्हटले होते की, 
‘एक देश, एक निवडणूक’ हा निव्वळ 
चर्चेचा विषय नसून भारताची गरज आहे. प्रत्येक महिन्यात देशात कुठे ना कुठे निवडणूक सुरू असते. त्यामुळे विकासकार्यावर परिणाम होतो.’

१९५२ ते १९६७ होत होत्या एकत्रच निवडणुका
n १९५२ पासून १९६७ पर्यंत देशात एकत्रच निवडणुका होत होत्या. त्यात लोकसभा व विधानसभांसाठी जनता आपले प्रतिनिधी एकाच वेळी निवडत होती. 
n त्यानंतर सरकारे मध्येच कोसळण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून वेगवेगळ्या निवडणुका होऊ लागल्या.
n विशेष म्हणजे देशात प्रत्येक सहा महिन्यांनी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे देशाला दर पाच वर्षांनी १० लाख कोटी रुपयांचा फटका बसतो. यामुळे विकासकामे प्रभावित होतात. 
n सत्तेत आल्यावर प्रत्येक राजकीय पक्ष खुर्ची वाचवण्यासाठी कोणताही समझोता करण्यास तयार होतात. या सर्वांत जनता भरडली जाते. वरून महागाईचा बडगा पडतो आहे.