कोर्टाने रोखलेली रोखे योजना आहे कशी?; जाणून घ्या डिटेल्स

२०१८ पासून ही योजना अधिसूचित झाली होती.

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी निवडणूक रोखे योजनेचा २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आला होता. त्याचवर्षी २०१७ मध्ये ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर) या योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१८ पासून ही योजना अधिसूचित झाली होती.

निवडणूक रोखे कसे जारी होतात?

याचिकादार ‘एडीआर’च्या मते, निवडणूक रोखे योजनेंतर्गत एक शपथपत्र जारी केले जाते. त्यात देणगीधारकांना (राजकीय पक्ष) देणगी देण्याचे नमूद केले जाते. परंतु, शपथपत्रात रोखे खरेदीदाराच्या नावाचा उल्लेख केलेला नसतो. केवळ देणगीधारक हाच रोख्याचा मालक मानण्यात येतो. 

भारतीय स्टेट बँकेच्या देशभरातील २९ शाखांना निवडणूक रोखे विक्री व वटविण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यात नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगड, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपूर आणि
बंगळुरू येथील एसबीआयच्या शाखांचा समावेश होता.

या योजनेद्वारे भारतीय नागरिक व कंपन्यांना १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटींच्या पटीत आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगी देता येते.

राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे १५ दिवसांमध्ये वटवून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सदर रोखे पंतप्रधान सहायता कक्षात जमा होतात.

एकटी व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह किंवा संस्था वा कंपनी निवडणूक रोखे खरेदी करून त्याद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतात. एक व्यक्ती वा संस्था किती रोखे खरेदी करू शकतात.

आयोगाला पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक विवरणात रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्याचे नाव व पत्ता देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर याचिकादाराने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परंतु, सरकार रोखे जारी करणाऱ्या एसबीआयकडून रोखे खरेदी करणाऱ्यांची  माहिती मागवू शकते.

अरुण जेटलींनी सांगितले होते योजनेचे महत्त्व

गेल्या सात दशकांत विविध संस्था बळकट झाल्या, मात्र पारदर्शक राजकीय निधी व्यवस्था देशात विकसित होऊ शकली नाही. निवडणुका आणि राजकीय पक्ष ही संसदीय लोकशाहीची मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत. 
राजकीय पक्षांचा वर्षभराच्या कामकाजात मोठा खर्च होतो. पक्षांची कार्यालये देशभर चालतात. कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रवास खर्च हे पक्षांचे नियमित खर्च आहेत. संसदेच्या, राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, असे एकही वर्ष गेले नाही. 
पक्षांना प्रचार, प्रवास आणि निवडणुकीशी संबंधित कार्यक्रमांवरही पैसे खर्च करावे लागतात. तरीही राजकीय निधीसाठी कोणतीही पारदर्शक व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे ही योजना महत्त्वाची असल्याचे जेटली म्हणाले होते.

पक्षांना पूर्वी देणग्या कशा? 
nपक्षांना धनादेशाद्वारे देणग्या दिल्या जात होत्या.  परंतु, मोठ्या कंपन्या धनादेशाद्वारे मोठ्या प्रमाणात देणगी देण्याचे टाळतात. कारण त्यासंदर्भातील माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक होते.
n४० वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन पक्षांसाठी वर्गणी गोळा करायचे. त्याची रीतसर पावतीही वर्गणी देणाऱ्यांना द्यायचे.

‘पारदर्शकता हे निवडणूक आयोगाचे वैशिष्ट्य’
पारदर्शकता हे निवडणूक आयोगाचे वैशिष्ट्य आहे, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवून ती रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर निवडणूक आयोगाने ही प्रतिक्रिया दिली.
या निकालाचे आयोगाने स्वागत केले आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनीलकुमार यांनी सांगितले की, राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी मिळण्यासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग सातत्याने ही भूमिका मांडत आला आहे. 

मतांची ताकद वाढविणारा निर्णय : कॉंग्रेसकडून स्वागत 

स र्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणूक रोखे योजनेबाबतच्या निर्णयाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले आहे. हा निर्णय मतांचे मूल्य आणि ताकद वाढविणारा आहे. निवडणूक रोखे योजनेला कॉंग्रेसने सुरुवातीपासून अपारदर्शक आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले होते. २०१९ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही आम्ही केंद्र सरकारची ही योजना बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेतून एकट्या भाजपला ९५ टक्क्यांहून अधिक देणगी मिळत असल्याचे आश्चर्य वाटत नसल्याचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. ही निवडणूक रोख्यांची योजना ही राजकीय देणग्यांमधील पारदर्शकता संपविणारी होती, असे खरगे यांनी म्हटले.

पारदर्शकतेसाठी रोख्यांची योजना केली लागू : भाजप

रा जकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक निधीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठीच निवडणूक रोख्यांची योजना अमलात आणली होती, असे भाजपने म्हटले आहे. ही योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली असली तरी तिचे भाजपने समर्थनच केले आहे.  भाजपचे नेते व केंद्रीय कायदा खात्याचे माजी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने निवडणूक निधीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले उचलली. निवडणूक रोखे योजना हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग होता. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून भाजपला लाच देण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा वापर झाला असणे शक्य आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली होती. त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तर दिले.