New Criminal Law : नव्या फौजदारी कायद्यात आहे तरी काय?

देशभरात 1 जुलैपासून नवे फौजदारी कायदे लागू झाले. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये 511 कलमे होती. मात्र, भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) 358 कलमे आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह यातील कलमांचा क्रमही बदलण्यात आला आहे. या कायद्यांतील तरतुदी समजून घेणे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क, लोकमत

नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची वैशिष्ट्ये

सामुदायिक सेवेला शिक्षा म्हणून मान्यता. किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत वाहतूक नियंत्रण, वृक्ष संगोपन, रुग्ण शुश्रूषा, स्वच्छतेत मदत अशा शिक्षा होऊ शकतील.

पुरुषाने स्वतःच्या अठरा वर्षांखालील पत्नीसोबत केलेले लैंगिक कृत्य म्हणजे बलात्कार ठरेल.

लग्नाचे वचन देऊन संभोग केल्यास १० वर्षांची शिक्षा आहे. अशा गुन्ह्यांत गतकालावधीत मोठी वाढ झाली असून पूर्वी तो बलात्कारात मोडत असे.
१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पीडितेवर सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा.

न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित कोर्टाची कार्यवाही प्रकाशित करणे गुन्हा. यामुळे सामान्य माणूस खटल्याच्या कामकाजाच्या माहितीपासून वंचित राहील.

पूर्वीचे कलम ३७७ मधील पुरुष किंवा पशूसोबत अनैसर्गिक संभोग यापुढे बीएनएस अंतर्गत गुन्हा नाही. या पीडितांना पोलिस कसे सामोरे जातील, हा प्रश्नच आहे.

व्यभिचाराचा गुन्हा वगळण्यात आला आहे. तथापि, बीएनएसने आयपीसीचे कलम ४९८ (कलम ८४) कायम ठेवले आहे. व्यभिचार करणे गुन्हा नाही; पण एखाद्याच्या पत्नीला संभोगासाठी प्रलोभन देणे अपराध आहे.

संघटित गुन्हे : नवीन कायद्यात कलम १११ अंतर्गत संघटित गुन्हेगारीचा समावेश आहे. जर संघटित गुन्ह्यांत मृत्यू झाला, तर शिक्षा ही मृत्युदंड असेल.

संघटित गुन्ह्यांमध्ये सतत अपहरण, दरोडा, खंडणी, जमीन हडपणे, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, व्यक्तींची तस्करी, ड्रग्ज, शस्त्रे किंवा बेकायदेशीर वस्तू किंवा सेवा, वेश्याव्यवसाय किंवा खंडणीसाठी हिंसेचा वापर यांचा समावेश होतो.

किरकोळ संघटित गुन्हे : बीएनएस कलम ११२ मध्ये किरकोळ संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध तरतूद आहे. चोरी, हिसकावणे, फसवणूक, तिकिटांची अनधिकृत विक्री, अनधिकृत बेटिंग किंवा जुगार, गट किंवा टोळीद्वारे सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका विकणे संघटित गुन्हा आहे. अशा संघटित गुन्ह्यासाठी एक वर्षापेक्षा ते सात वर्षांपर्यंत कैद व दंडाची तरतूद आहे.

दहशतवाद : भारताच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी कृत्ये किंवा बनावट चलन, नाणे यांची तस्करी किंवा प्रसार करून भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला हानी पोहोचवणारी कृत्येदेखील दहशतवादाच्या कक्षेत आणली आहेत. दहशतवादाला रसद पोचवणारे या कक्षेत येतील.

नवीन बीएनएस अंतर्गत कलम १५२ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा कायम ठेवण्यात आला आहे.
तथापि, शासनाच्या कृतीबद्दल नापसंती व्यक्त करणाऱ्या टिप्पण्या या गुन्हा ठरणार नाहीत.

बीएनएस अंतर्गत मॉब लिचिंग हा एक वेगळा गुन्हा आहे, ज्यामध्ये कमाल मृत्युदंडाची शिक्षा आहे.

बीएनएसने वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे मृत्यू सदरात डॉक्टरांसाठी एक विशेष वर्गीकरण तयार केले आहे. बीएनएसमध्ये निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास ३ वर्षांच्या शिक्षेत वाढ करून ५ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद केली आहे; परंतु डॉक्टरांकडून उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर शिक्षा २ वर्षांपर्यंत कारावासाची आहे.

स्नॅचिंग (हिसकावणे) हा वेगळा गुन्हा तीन वर्षे आणि दंडाच्या शिक्षेस करण्यात आला आहे.

आत्महत्येचा प्रयत्न यापुढे गुन्हा राहिलेला नाही. तथापि, कायदेशीर शक्तीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा प्रतिबंधित करण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यास एक वर्ष किंवा दंड किंवा समुदाय सेवेची शिक्षा आहे. आत्महत्येची आंदोलने यातून हाताळता येतील.

लिंगाच्या व्याख्येमध्ये ट्रान्सजेंडरचा समावेश करण्यात आला आहे.

शून्य एफआयआर : अधिकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार आल्यास एफआयआर नोंदविणे पोलिस ठाण्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. एफआयआर न नोंदवणे शिक्षा पात्र अपराध ठरवण्यात आला आहे.

प्राथमिक चौकशी : एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी केस तपास करण्यायोग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी १४ दिवसांची ‘प्राथमिक चौकशी’ पोलिस करू शकतील. ही तरतूद सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाशी विसंगत आहे. यात दखलपात्र गुन्हा स्पष्ट करणाऱ्या तक्रारीत गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या तरतुदींचा फायदा घेत पोलिसांकडून एफआयआर नाकारला जाऊ शकतो. न्यायालयात ही तरतूद टाकेल काय, हेही येत्या काळात समजेल.

तपास व झडतीत ॲाडीओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची सक्ती आहे. यामुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर आघाताच्या तक्रारी येतील.

९० दिवसांच्या कालावधीत तपासाची प्रगती फिर्यादी व पीडित व्यक्तीला कळवणे आवश्यक आहे.

पोलिस तपास आणि न्यायालयीन कारवाईसाठी कालबद्ध टप्पे निश्चित केले आहेत. न्यायालय अपवादात्मक परिस्थितीत फक्त २ वेळा सुनावणी पुढे ढकलू शकेल.

समन्सची बजावणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होईल.

व्हिडीओ कॅान्फरन्सवरून साक्ष नोंदवता येइल. गुन्हा दाखल झाल्यापासून ३ वर्षांत सुप्रीम कोर्टापर्यंतचे अंतिम निर्णय होतील हा दावा कितपत खरा ठरतो, याबद्दल सामान्य लोक साशंक असले तरीही ३ नाही ५-७ वर्षांत जरी हे झाले तर ते नवीन कायद्यांचे प्रचंड मोठे यश ठरेल.