राष्ट्रीय पर्यटन धोरण काय आहे? ज्यावर सरकार खर्च करणार 1.42 लाख कोटी

tourism : महामारीचा फटका बसलेल्या देशांतर्गत पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन धोरणावर चर्चा झाली.

नवी दिल्ली : पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी राष्ट्रीय पर्यटन धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. ईशान्येकडील केंद्रीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकास मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच ही योजना जाहीर करू शकते.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे पर्यटन मंत्र्यांच्या बैठकीत या प्रदेशाच्या विकासावर चर्चा झाली. महामारीचा फटका बसलेल्या देशांतर्गत पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन धोरणावर चर्चा झाली. रेड्डी म्हणाले, देशात पर्यटन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली जाईल. सन 2025 पर्यंत 220 विमानतळ बांधण्याचा सरकारचा मानस आहे, त्यापैकी 66 विमानतळे बांधण्यात आली आहेत.

किती खर्चाची तयारी?
रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील पर्यटन क्षेत्रांना जोडण्यासाठी रेल्वेवर 62 हजार कोटी रुपये आणि रस्ते जोडणीवर 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. गेल्या आठ वर्षांत 66 विमानतळे बांधली गेली असून येत्या तीन वर्षांत ही संख्या 220 पर्यंत नेण्याची तयारी आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भरपूर काम केले असून सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. गुंतवणूक आणण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना सहाय्यक म्हणून काम करत आहे.

पत हमी योजनेचा कालावधीही वाढवला
पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सरकारने आपत्कालीन पत हमी योजनेचा कालावधीही वाढवला आहे. ही योजना कोरोना महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा कालावधी 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर सरकारने पर्यटन क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही केली आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पर्यटन क्षेत्रातील योजनांवर वेगाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चार सर्किट उभारणार
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार चार सर्किट उभारण्याचे काम करत आहे. यामध्ये राम सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट आणि बीआर आंबेडकर सर्किट बांधण्यात येणार आहे. रेल्वे विभाग विशेष गाड्या चालवणार आहे, ज्या प्रवाशांना प्रसिद्ध मंदिरे, वारसा आणि धार्मिक स्थळांना भेट देतील. रेड्डी म्हणाले की, या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारला खाजगी क्षेत्राकडूनही गुंतवणूक आणि सहकार्य हवे आहे.