काय आहे 'वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन' योजना, कोणाला होणार फायदा?

what is One Nation One Subscription Yojana: देशात १ जानेवारी २०२५ केंद्र सरकारकडून वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना लागू केली जाणार आहे. 

One Nation One Subscription Yojana Details: वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन असं वाचल्यावर अनेकांना वाटलं असेल की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या सबस्क्रिप्शनसंदर्भात केंद्र सरकारने योजना आणली की काय? सबस्क्रप्शन योजना असली, तरी ती ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भात नाहीये. केंद्र सरकारने वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन योजनेला मंजुरी दिलीये. ही योजना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आहे. नेमकी ही योजना काय आहे आणि त्यामुळे कोणाला फायदा होणार, हे जाणून घ्या.

ओएनओएस वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना शिक्षण संस्थासंदर्भात आणली गेली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारी विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध जर्नल्स म्हणजे मासिके, अनियतकालिके, संशोधन पत्रिका एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. 

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना कशी करणार काम?

ही योजना इन्फॉर्मेशन अॅण्ड लायब्ररी नेटवर्कच्या माध्यमातून लागू केली जाणार आहे. INFLIBNET जे विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे चालवले जाते. INFLIBNET ही प्रकाशकांना पैसे देईल आणि उच्च शिक्षण संस्थांना जर्नल्स सहजपणे पोहोचवले जातील. 

सध्या कसे आहे जर्नल्स सबस्क्रिप्शन?

आतापर्यंत अनेक मंत्रालयाच्या अंतर्गत दहा-दहा वेगवेगळ्या लायब्ररी कन्सोर्टिया काम करत आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक शिक्षण संस्था त्यांच्या स्तरावर वेगवेगळ्या जर्नल्सचे सबस्क्रिप्शन घेतात. ओएनओएस योजनेमुळे सर्वच सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्था म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांना एकाच प्लॅटफॉर्मद्वारे आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मिळणार आहे. 

सरकारने या योजनेसाठी ६००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे पैसे तीन वर्षांसाठी म्हणजे २०२५ ते २०२७ या काळात खर्च केले जाणार आहेत. योजनेतंर्गत ३० आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांची जवळपास १३ हजार जर्नल्स उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. 

ही सुविधा देशभरातली ६ हजार ३०० शिक्षण संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात केंद्र, राज्य आणि इतर संशोधन करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असणार आहे. 

ज्या संस्थांकडे पुरेसे संसाधने नाहीत, त्यांनाही आता जर्नल्स मिळू शकणार आहेत. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला स्वतंत्रपणे जर्नल्स घेण्याची वेळ येणार नाही. यामुळे वेळेबरोबरच पैशांची बचत होणार आहे.