'या' राज्यांना होणार श्री अन्न योजनेचा फायदा; तांदूळ आणि गहू पिकवणाऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता

यंदा अर्थसंकल्प सादर करताना भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'श्री अन्न योजना' सुरू करण्याची घोषणा केली.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशात भरड धान्याच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी केंद्राने 'मिलेट मिशन' सुद्धा सुरू केले आहे. भरड धान्याच्या लागवडीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. यासोबतच पर्यावरणही स्वच्छ राहील. कारण भरड धान्याच्या लागवडीत फार कमी सिंचनाची गरज असते. यामध्ये कीटकनाशके आणि खतांचा वापरही नगण्य आहे, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळेच यंदा अर्थसंकल्प सादर करताना भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'श्री अन्न योजना' सुरू करण्याची घोषणा केली. तसेच, आता भरड धान्याला 'श्री अन्न' म्हणून ओळखले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या घोषणेने महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कारण या राज्यांमध्ये सर्वाधिक भरड धान्याची लागवड केली जाते. अशा स्थितीत या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तर, केंद्र सरकारच्या या घोषणेचा तांदूळ आणि गहू उत्पादक राज्यांना फारसा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. परंतु या सर्वांमध्ये सर्वात चांगली बातमी म्हणजे केंद्राने पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जामध्ये 11.11% ने वाढ करून 20 लाख कोटी रुपये केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे स्थानिक सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. आता शेतकरी बँकिंग माध्यमातून कृषी कर्ज घेऊ शकतील.

द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या मते, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अर्थसंकल्प हा भारताला बाजरीचे जागतिक केंद्र बनविण्याचा प्रयत्न आहे, ज्याला तांदूळ आणि गव्हाचा आरोग्यदायी पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असे मत कृषी तज्ज्ञांचे आहे. दरम्यान, भारत 50.9  मिलियन टनपेक्षा जास्त बाजरीचे उत्पादन करतो, जे आशियातील उत्पादनाच्या 80 टक्के आणि जागतिक उत्पादनाच्या 20 टक्के आहे. भारतात बाजरीचे सरासरी उत्पादन प्रति हेक्टर 1,239 किलो आहे, तर जागतिक सरासरी 1,229 किलो आहे.

बाजरी हे प्रामुख्याने भारतातील खरीप पीक आहे, जे बहुतेक पावसावर अवलंबून असते. विशेष बाब म्हणजे भारतातील अल्पभूधारक शेतकरी, ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे, ते या पिकाची लागवड करतात. बाजरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एफएमच्या पुढाकारामुळे या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, कारण क्षेत्र वाढेल आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते यशवंत चिदिपोथू यांनी सांगितले.

पंजाबमध्ये बाजरी फारच कमी पिकते
भारतात बाजरीच्या नऊ जातींची लागवड केली जाते. एकट्या तामिळनाडूमध्ये किमान सात वाणांची लागवड केली जाते, तर कर्नाटकात किमान पाच वाणांची लागवड होते. पण पंजाबमधील अल्पभूधारक शेतकरी या अर्थसंकल्पावर खूश नाहीत. पंजाबमधील यंग फार्मर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस भगवान दास म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंजाबच्या छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही. येथील शेतकरी तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन घेतात, ते बाजरीचे उत्पादन घेत नाहीत.