Court: काय आहे रोमियो-ज्युलिएट कायदा? ज्यावरून सध्या संपूर्ण देशात सुरू आहे चर्चा

Romeo-Juliet Act: देशातली सर्वात मोठं न्यायालय असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल झाली आहे. ही याचिका रोमियो-ज्युलिएट कायद्याशी संबंधित आहे. यामध्ये तरुणांना इम्युनिटी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

देशातली सर्वात मोठं न्यायालय असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल झाली आहे. ही याचिका रोमियो-ज्युलिएट कायद्याशी संबंधित आहे. यामध्ये तरुणांना इम्युनिटी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता तुम्ही विचार करत असाल की, शेवटी हा रोमिओ ज्युलिएट कायदा काय आहे, तर त्याबाबत आज आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. 

नेहमी अशी प्रकरणं समोर येत असतात, ज्यामध्ये किशोरवयीन मुलं परस्पर सहमतीने शरीरसंबंध ठेवतात. त्यामधून संबंधित मुलगी गर्भवती राहते. त्यानंतर मुलीचे कुटुंबीय हे त्यांच्या मुलीला फुस लावण्यात आल्याचा आरोप करतात. जेव्हा खटला दाखल होतो. तेव्हा त्या मुलाला तुरुंगात पाठवलं जातं. आता जर संबंध सहमतीने प्रस्थापित झाले असतील, तर मुलाला बलात्काराची शिक्षा मिळणं चुकीचं आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार जर १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किशोरवयीनांनी सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित केले आणि त्यातून सदर मुलगी गर्भवती राहिली तर मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांना वाचवण्यासाठी देशामध्ये POCSO कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार दोघांमध्ये सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित झालेले असले तरी ते विचारात घेतले जात नाही. कुठल्याही किशोरवयीनासोबतचे संबंध हा गुन्हाच मानला जातो. तसेच कलम ३७६ मध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की, जरी १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीने मर्जीने शरीरसंबंध ठेवले असले तरी त्यामुळे काही फरक पडत नाही. अशा प्रकरणात पीडितेच्या आई-वडिलांनी तक्रार केल्यानंतर तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो.

आता या कायद्यामध्ये मुलांना संरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. या अर्जात म्हटलं आहे की, १६ ते १८ वर्षांदरम्यानच्या किशोरवयीनांनी सहमतीने शरीरसंबंध गुन्ह्याच्या गटातून बाहेर काढले पाहिजेत. तसेच यापेक्षा कमी वयामध्ये शिक्षा देण्याची तरतूद असली पाहिजे.

आजकालचे किशोरवयीन हे समजूतदार झालेले आहेत. त्यामुळे केवळ मुलांना त्रास देणे योग्य नाही. मात्र रोमियो-ज्युलिअट कायद्यामध्ये केवळी काही विशिष्ट्य परिस्थितीमध्येच दिलासा मिळतो. जर मुलाच्या आणि मुलीच्या वयामध्ये अधिक फरक असेल. जसे की, मुलीचे वय १३ वर्षे आणि मुलाचे वय १८ वर्षे असेल तर वयामध्ये ४ वर्षांचं अंतर असतं, अशा परिस्थितीत बलात्काराचा खटला चालतो. 

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जस्टिच डी.वाय. चंद्रचूड यांनीही सहमतीने प्रस्थापित झालेल्या संबंधांमध्येही POCSO कायद्यामुळे एका पक्षाला अडचणींचा सामना करावं लागतं, असं म्हटलं आहे. तर एका ठराविक वयानंतर किशोरवयीन जोखीम पाहून निर्णय घेतात.