वक्फ बोर्ड म्हणजे काय रे भाऊ..., जाणून घ्या अधिकार, मोदी सरकार का आणतंय विधेयक?

१९५४ साली वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. १९९५ मध्ये त्यांनी अमर्यादित अधिकार मिळाले.

नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्याची योजना आखत आहे. लवकरच संसदेत वक्फ बोर्ड अधिनियम कायद्यातील सुधारणा विधेयक सादर केले जाईल. या नव्या विधेयकात कुठल्याही जमिनीला स्वत:ची संपत्ती घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाईल. शुक्रवारी कॅबिनेटमध्ये ४० सुधारणांवर चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्याच्या कायद्यातून अनेक तरतुदी हटवल्या जाऊ शकतात. वक्फ बोर्ड काय आहे, त्याला कोण कोणते अधिकार मिळालेत हे जाणून घेऊया. 

वक्फ बोर्ड काय आहे?

वक्फचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावे...म्हणजे अशा जमिनी जी कुठल्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या नावे नाही. वक्फ बोर्ड एक सर्वेक्षक असतो, तो कोणती संपत्ती वक्फची आहे कोणती नाही हे ठरवतो. साधारण ३ आधारे हे ठरवले जाते. जर कुणी त्यांची संपत्ती वक्फच्या नावे केली असेल, जर कुणी मुस्लीम अथवा मुस्लीम संस्थेची जमीन दिर्घकाळापासून वापरली जात असेल आणि सर्व्हेवर जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचं सिद्ध होईल. वक्फ बोर्ड मुस्लीम समाजाच्या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलं गेले होते. या जमिनींचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध मार्गाने होणारी विक्री थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती.

वक्फ बोर्ड कसं काम करतं?

वक्फ बोर्ड देशभरात जिथे जिथे कब्रिस्तान तिथं कुंपण घालते, तिथे त्याच्या आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. वक्फ बोर्ड या कबरी आणि आजूबाजूच्या जमिनींचा ताबा घेते. १९९५ चा वक्फ कायद्यानुसार, जर वक्फ बोर्डाला जमीन वक्फ मालमत्ता आहे असे वाटत असेल तर ती ही जमीन वक्फची कशी नाही हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावर आहे. वक्फ बोर्ड कोणत्याही खाजगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही असं १९९५ चा कायदा नक्कीच सांगतो, पण ही मालमत्ता खाजगी आहे हे कसे ठरवले जाईल? वक्फ बोर्डाला केवळ मालमत्ता वक्फची आहे असे वाटत असेल तर त्याला कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. आत्तापर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे द्यावे लागतील. अनेक कुटुंबांकडे जमिनीची पक्की कागदपत्रे नाहीत हे ठाऊक नसते. ताबा घेण्यासाठी कोणताही कागद सादर करावा लागत नसल्याने वक्फ बोर्ड याचा फायदा घेते. 

नरसिम्हा राव सरकारनं दिली होती शक्ती

१९५४ साली वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. १९९५ मध्ये त्यांनी अमर्यादित अधिकार मिळाले. नरसिम्हा राव यांच्या काँग्रेस सरकारनं १९५४ साली सुधारणा करत नवनवीन तरतुदी वक्फ बोर्डाला देत शक्ती वाढवली. वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५ नुसार, जर एखादी संपत्ती कुठल्याही उद्देशाशिवाय मुस्लीम कायद्यानुसार पवित्र, धार्मिक आणि चॅरिटेबल मानली गेली तर ती वक्फची संपत्ती असेल. 

वक्फ बोर्डाला काय अधिकार?

जर तुमच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला तर त्याविरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला वक्फ बोर्डाकडे अपील करावे लागते. वक्फ बोर्डाचा निकाल तुमच्याविरोधात आला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही. अशावेळी तुम्ही वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. तिथे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते गैर मुस्लीमही असू शकतात. ट्राइब्यूनलच्या निकाला हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुठेही आव्हान देता येत नाही.

देशात एक सेंट्रल आणि ३२ स्टेट वक्फ बोर्ड

देशात एक सेंट्रल आणि ३२ स्टेट बोर्ड आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री हे वक्फ बोर्डाच्या पॅनेलचे अध्यक्ष असतात. आतापर्यंत सरकारमध्ये वक्फ बोर्डाला अनुदान दिले जात आहे. मोदी सरकारनेही अनुदान सुरूच ठेवले. जर वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर शाळा, हॉस्पिटल असं काही बनत असेल तर त्याचा खर्च सरकार देईल असा नियम सेंट्रल वक्फ बोर्डाने बनवला आहे. 

मोदी सरकारचा प्लॅन, वक्फ बोर्डाचे अधिकार नियंत्रणात आणणार?

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्लॅन सरकार करत आहे. त्याबाबत वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाला संपत्तीचं वेरिफिकेशन करावे लागेल. यात संपत्तीचा दुरुपयोग होण्यावर रोक लावण्यात आला आहे. देशात ८.७ लाखाहून अधिक संपत्ती, जवळपास ९.४ लाख एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे.