न्यायपालिकेला टाळे लावायचे काय?

उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या रखडवून सरकार न्यायप्रणाली ठप्प पाडू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला फटकारले.

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या रखडवून सरकार न्यायप्रणाली ठप्प पाडू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला फटकारले. कॉलेजियमने खूप आधी शिफारशी करूनही न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या न केल्यामुळे संतप्त पीठाने अशाने न्यायालये बंद पडून न्याय कुलूपबंद होईल, असे खडे बोलही सुनावले. ‘तुम्ही संपूर्ण प्रणाली बंद पाडू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या नावाविषयी समस्या असेल तर ते नाव फेरविचारासाठी आमच्याकडे परत पाठवा, असे सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने केंद्राचे प्रतिनिधी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना सुनावले.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांना होत असलेल्या विलंबाबाबत संताप व्यक्त करताना पीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे उदाहरण दिले. न्यायमूर्तींअभावी तेथील न्यायदान कक्षांच्या एका संपूर्ण मजल्याला कुलूप ठोकावे लागले आहे. तुम्हाला कदाचित सर्व ठिकाणचे न्यायदान कक्ष बंद पाडून न्याय कुलूपबंद करायचे दिसत आहे, असे न्या. डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्या. एस. नागेश्वर राव यांचा समावेश असलेल्या पीठाने सुनावले.
न्यायमूर्ती नियुक्त्या रखडण्यामागे ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’ला (एमओपी) अंतिम रूप न दिले जाणे हे एक कारण असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाचा पारा चढला. या कारणास्तव नियुक्त्या थांबविल्या जाणार नाहीत. प्रसंगी जुन्या एमओपीच्या आधारे नियुक्त्या करता येऊ शकतील, असे विधी मंत्रालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे तुम्ही नव्या एमओपीशिवाय न्यायमूर्तींची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बांधील आहात’, असे न्यायालयाने ऐकवले. कॉलेजियमने उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्ती पदांसाठी शिफारस केलेल्या ७७ नावांपैकी केवळ १८ नावांवर आतापर्यंत शिक्कामोर्तब झाले आहे. तुम्हाला नावे देऊन नऊ महिने उलटले. तुम्ही ही नावे बुडाखाली ठेवली आहेत. तुम्ही कशाची प्रतिक्षा करीत आहात? तुम्हाला व्यवस्थेत काही बदल हवा आहे की व्यवस्थेत क्रांती अपेक्षित आहे, असा खोचक सवाल करताना सरकार नियुक्त्या रोखू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कार्यकारींच्या निष्क्रियतेने संस्था नाश पावते, असे निरीक्षण पीठाने नोंदविले. या प्रकरणाची सुनावणी ११ नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली.

तुम्ही ‘त्यांना’ बोलवा...
अलाहाबाद उच्च न्यायालयासाठी कॉलेजियमने १८ नावांची शिफारस केली. सरकारने त्यातील आठ नावे निवडली आणि आता ते केवळ दोन जणांची नियुक्ती करू इच्छिते. आम्ही गेल्या ४ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील फाईल पाठविली. त्याबाबत काय प्रगती झाली ते आम्हाला सांगा.
वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान कार्यालय आणि विधी व न्याय मंत्रालयांच्या सचिवांना पाचारण करू शकतो. तुम्ही त्यांना बोलवा. मला त्यांचे म्हणणे ऐकायचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तथापि, निकालाच्या आदेशात त्यांनी हा मुद्दा समाविष्ट केला नाही.