खूशखबर! Mapping Policy मध्ये मोदी सरकारने केला मोठा बदल; तब्बल 22 लाख नोकऱ्यांची संधी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2021 02:52 PM2021-02-16T14:52:09+5:302021-02-16T14:56:11+5:30

Mapping Policy News : नव्या धोरणांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अशा अनेक सरकारी संस्थांचा डेटाही सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांना वापरता येणार आहे.

what is mapping policy mapping policy 22 lakhs job | खूशखबर! Mapping Policy मध्ये मोदी सरकारने केला मोठा बदल; तब्बल 22 लाख नोकऱ्यांची संधी

खूशखबर! Mapping Policy मध्ये मोदी सरकारने केला मोठा बदल; तब्बल 22 लाख नोकऱ्यांची संधी

googlenewsNext

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला आणखी चालना देण्यासाठी देशाच्या मॅपिंग पॉलिसीमध्ये (Mapping Policy) मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यामध्ये भौगोलिक (Geospatial) डेटासंबंधीचे नियम बदलण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी हे बदल करण्यात आले असून आता खासगी कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करू शकतात. या माहितीचा वापर लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, रस्ता सुरक्षा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात येणाऱ्या अ‍ॅप्लीकेशनमध्ये याचा वापर करता येऊ शकतो,

नव्या धोरणांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अशा अनेक सरकारी संस्थांचा डेटाही सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांना वापरता येणार आहे. यामधून ‘डिजिटल इंडिया’ला चालना देण्यात येईल असंही सरकारने म्हटलं आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी या महत्त्वाचा निर्णय सरकारकडून देण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे देशातील स्टार्टअप्स, खासगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि संशोधन संस्थांमधील नवीन गोष्टींना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होईल आणि आर्थिक विकासाला गती देखील मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या नव्या मॅपिंगमुळे भारतातील अनेक संस्थांना जिओस्पॅटीअल डेटा आणि जिओस्पाटियल सर्व्हिसेससह कोणत्याही प्रकारचे परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही. इतकंच नाही तर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे या क्षेत्रामध्ये तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांना चालना देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे. तर यातून 2.2 मिलियन लोकांना रोजगार मिळेल असंही सरकारने म्हटलं आहे. मॅपिंग पॉलिसी असा नियम आहे ज्याअंतर्गत मॅपिंगचा डेटा वापरू शकता. यासाठी काही नियमावली सुद्धा आहे. सरकारने आता या नियमांमध्ये बदल केला असून यानुसार सरकारी कंपन्यादेखील या मॅपिंग आणि डेटाचा वापर करू शकतात. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

IOCL मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, 1 लाखापेक्षा जास्त पगार; कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या...

नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (Indian Oil Corporation Ltd.) ज्युनिअर इंजिनिअर असिस्टंट पदाच्या भरतीसाठी नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. आयओसीएलच्या (IOCL) अधिकृत वेबसाईटवर याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एकूण 16 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. 28 जानेवारीपासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून अधिकृत वेबसाईटवर iocrefrecruit.in ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. 19 फेब्रुवारी ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे.

Web Title: what is mapping policy mapping policy 22 lakhs job

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.