काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

नवी दिल्ली, दि. १९ - नॅशनल हेराल्ड या जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलेल्या, परंतु नंतर बंद पडलेल्या वृत्तपत्राची मालकी व त्याअनुषंगाने करोडो रुपयांची संपत्ती काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून नाममात्र दरात हडप केल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दाखल केली होती. यामध्ये सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक व गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. पतियाळा हाऊस कोर्टाने सोनिया व राहूल गांधींना कोर्टामध्ये आज १९ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली आणि एकच गदारोळ झाला.

 

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा आजपर्यंतचा प्रवास...

 

- जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित होते व नंतर काँग्रेसशी २००८ पर्यंत संलग्न होते.

- १ एप्रिल २००८ रोजी संपादकीयामध्ये हे वृत्तपत्र तात्पुरत्या स्वरुपासाठी बंद ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

- बंद करण्याआधी हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) चालवत होते.

- २००८ मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात बंद पडलेले हे वृत्तपत्र कायमचे बंद करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये सोनिया गांधींनी घेतला.

- सोनिया गांधी व राहूल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सा असलेल्या यंग इंडिया लिमिटेडने एजेएलचा ताबा ९० कोटी रुपयांमध्ये घेतला. एप्बरुवारी २०११ मध्ये एजेएलचे संपूर्ण हस्तांतरण यंग इंडियाकडे करण्यात आले.

- हा ताबा फसवणुकीच्या माध्यमातून घेतला गेला, हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता काही कोटींच्या कर्जफेडीतून, ती ही काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून... असा आरोप ठेवत सुब्रमण्यम स्वामींनी कोर्टात धाव घेतली.

- अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीमध्ये काँग्रेसने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये बाजू मांडली की कुठल्याही व्यापारी उद्देशाने हा व्यवहार केलेला नसून नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र पुन्हा सूरू करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.

- मात्र, कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर स्वामींच्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. 

- २६ जून २०१४ मध्ये ट्रायल कोर्टाने काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात कोर्टात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावले.

- काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली.

- या आठवड्यात सोमवारी १४ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आणि सोनिया व राहूल यांना कोर्टात हजर रहावे लागणार हे स्पष्ट झाले.

- त्याप्रमाणे आज काँग्रेसचे संबंधित नेते कोर्टात हजर झाले व सगळ्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला, जो मंजूर करण्यात आला.