गुजरात देशात नाही काय?

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू न करणाऱ्या राज्यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारले आणि गुजरातसारखे राज्य संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा लागू न करणाऱ्या राज्यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारले आणि गुजरातसारखे राज्य संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी का करीत नाहीत, असा सवाल केला.
संसद काय करीत आहे, गुजरात भारताचा हिस्सा नाही काय, हा कायदा संपूर्ण भारतासाठी असताना गुजरातमध्ये तो अद्याप लागू का करण्यात आला नाही? उद्या कुणी असेही म्हणेल की आम्ही फौजदारी दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आणि पुरावा कायदा अमलात आणणार नाही, अशा अत्यंत कडक शब्दात न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वातील पीठाने ताशेरे ओढले. सोबतच केंद्र सरकारला दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये मनरेगा,अन्न सुरक्षा आणि मध्यान्ह भोजनसारख्या कल्याणकारी योजनांच्या स्थितीबाबत माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही दिले.
केंद्र सरकारला येत्या १० फेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असून त्यानंतर दोन दिवसांनी पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १८ जानेवारीला केंद्र सरकारला मनरेगा, अन्नसुरक्षा, मध्यान्ह भोजन योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती देण्यास सांगितले होते. दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना किमान आवश्यक रोजगार आणि भोजन उपलब्ध होत आहे की नाही, हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते.
स्वराज अभियानच्या मागण्या
दुष्काळग्रस्तांना डाळ, खाद्यतेलही देण्यात यावे. शाळकरी विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत दूध आणि अंडीही मिळावीत. पीक नुकसानीची वेळीच आणि योग्य नुकसानभरपाई दिली जावी. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता सबसिडी आणि जनावरांसाठी सवलतीच्या दरात चारा मिळावा. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
> सर्वोच्च न्यायालय एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत आहे. उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि चंदीगड या राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ असताना तेथील अधिकारी मात्र योग्य मदत पुरवीत नसल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
> ‘स्वराज अभियान’ नावाच्या स्वयंसेवी संघटनेने ही याचिका केली असून योगेंद्र यादव त्याचे नेते आहेत. अन्नसुरक्षा योजना लागू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला पाच किलो धान्याची हमी देण्यात आली आहे.