आमदार, खासदारांवरील खटल्यांची सद्य:स्थिती काय?

देशभरात आमदार व खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची नेमकी स्थिती काय आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून मागविली आहे.

नवी दिल्ली : देशभरात आमदार व खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची नेमकी स्थिती काय आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून मागविली आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि तेथील उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांनी ही माहिती देणारी प्रतिज्ञापत्रे १२ आॅक्टोबरपर्यंत करायची आहेत. त्यात आमदार, खासदारांवर किती फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची सद्य:स्थिती काय? तसेच हे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली का, याचा तपशील द्यायचा आहे.
विशेष न्यायालये स्थापन केली असतील, तर ती प्रलंबित खटले शक्यतो वर्षभरात निकाली काढण्यासाठी पुरेशी आहेत का? याचीही माहिती राज्यांनी द्यायची आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. आमदार, खासदारांची प्रतिमा स्वच्छ राहण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याविरुद्धचे खटले लवकर निकाली निघणे श्रेयस्कर आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व राज्यांकडून माहिती घेऊन ती एकत्रित स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालयाने ११ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी न्या. रंजन गोगोई, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा न्यायालयाचे त्याने समाधान झाले नाही.
अजूनही १,०९७ खटले प्रलंबित
न्यायालयाने आदेश देऊनही ११ राज्यांनी माहिती दिली. १८ राज्यांनी दिली नाही, असे केंद्राने सांगितले. ११ राज्यांच्या माहितीनुसार तेथे प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय, तर दिल्लीत दोन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली. या राज्यांत आमदार, खासदारांवरील १,२३३ खटल्यांपैकी १३६ निकाली निघाले आहेत व बाकीचे १,०९७ प्रलंबित आहेत.नुसती न्यायालये स्थापन करून उपयोग नाही. ती प्रत्यक्ष सुरू आहेत की नाहीत हेही पाहावे, असा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने आग्रह धरला. अनेक राज्यांत ‘पॉस्को’ कायद्यान्वये विशेष न्यायालये स्थापन झाली; परंतु न्यायाधीश न नेमल्याने ती सुरू नाहीत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सर्व राज्यांना माहिती सादर करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश दिले व गरज पडल्यास यावर आपण वेळोवेळी लक्षही ठेवू, असे सूचित केले.