कावेरी व्यवस्थापन मंडळ स्थापनेसाठी काय पावले उचलली?

तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुडुचेरी यांच्यात कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावर आम्ही दिलेल्या निवाड्याच्या अमलबजावणीसाठी कावेरी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्याबाबत काय पावले

नवी दिल्ली : तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुडुचेरी यांच्यात कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावर आम्ही दिलेल्या निवाड्याच्या अमलबजावणीसाठी कावेरी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्याबाबत काय पावले उचलली याची माहिती ८ मे रोजी आम्हाला द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला सांगितले.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर या विषयावर सुनावणी घ्यावी, कारण आराखडा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर संमतीसाठी ठेवायची आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला मागील सुनावणीत सांगितले होते. त्यावर कावेरी व्यवस्थापन योजनेचा आराखडा तयार करून तीन मे रोजी सादर करावा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी कर्नाटकात प्रचारात गुंतलेले असल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर आराखडा संमतीसाठी सादर करता आलेला नाही. तमिळनाडूच्या वतीने वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी केंद्राच्या या मागणीला तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, हे म्हणजे संघराज्यवाद व कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्यासारखेच आहे. न्या़ डी. वाय. चंद्रचूड व ए. एम. खानविलकर यांचा खंडपीठाने प्रारंभी कर्नाटक सरकारला कावेरी नदीचे चार टीएमसी पाणी तमिळनाडूला आठ मेपर्यंत द्यावे, असे सांगितले होते. किती पाणी सोडले जाऊ शकते हे कळवा, असे म्हटले होते.