Jammu & Kashmir: 370 कलम रद्द करण्याने काय बदल होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2019 04:34 AM2019-08-06T04:34:25+5:302019-08-06T06:30:43+5:30
कलम ३७० रद्द केल्यानं जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीत मोठे बदल पाहायला मिळतील.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला ३७० कलम रद्द करत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आज राज्यसभेत मांडला होता. यावर राज्यसभेत आज चर्चा करण्यात आली. विरोधकांनी काश्मीरच्या विभाजनावर मत विभागणीची मागणी केल्याने राज्यसभेत चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले.
तत्पूर्वी अमित शहा यांनी राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर भाजपा व्होटबँकेचे, जातीयवादाचे राजकारण करत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. मात्र, काश्मीरमध्ये केवळ मुस्लिमच राहतात का? तुम्हाला काय म्हणायचे आहे. काश्मीरमध्ये मुस्लिम, हिंदू, शीख, जैन, बुद्धिस्टही राहतात. जर ३७० कलम चांगले असेल तर ते सर्वांसाठी चांगले आणि जर वाईट असेल तर सर्वांसाठी वाईटच असणार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. कलम ३७० रद्द केल्याने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीत मोठे बदल पाहायला मिळतील.
आधी-
(१) जम्मू-काश्मीरला मिळाले होते विशेष अधिकार.
(२) दुहेरी नागरिकत्व.
(३) जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज.
(४) आर्थिक आणीबाणीविषयक ३६० कलम लागू नव्हते.
(५) काश्मीरातील हिंदू, शीख यासारख्या अल्पसंख्याकांना आरक्षण लागू नव्हते.
(६) देशातल्या इतर राज्यांतील नागरिकांना काश्मीरमध्ये जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता.
(७) माहिती अधिकार कायदा लागू नव्हता.
(८) विधानसभेची मुदत ६ वर्षांची होती.
(९) जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने इतर राज्यांतील किंवा विदेशातील व्यक्तीशी लग्न केले तर तिचे काश्मीर राज्याचे नागरिकत्व संपुष्टात येत असे.
(१०) पंचायतींना काहीही अधिकार नव्हते.
(११) शिक्षणाचा अधिकार लागू नव्हता.
आता-
(१) विशेष अधिकार संपुष्टात आले.
(२) एकेरी नागरिकत्व.
(३) तिरंगा हाच एकमेव राष्ट्रध्वज.
(४) आता ते कलम ३६० लागू होणार.
(५) काश्मिरातील अल्पसंख्याकांना १६ टक्के आरक्षण लागू होणार.
(६) इतर राज्यांतील नागरिकही जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन, मालमत्ता खरेदी करू शकतील.
(७) माहिती अधिकार कायदा लागू होणार.
(८) जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मुदत ५ वर्षांची होणार.
(९) त्या महिलेने इतर राज्यातील किंवा विदेशातील व्यक्तीशी विवाह केला तरी तिचे सर्व हक्क शाबूत राहातील तसेच ती भारतीय नागरिक असेल.
(१०) मिळणार अन्य राज्यांतील पंचायतींसारखेच अधिकार
(११) काश्मीरमधील मुलांना शिक्षण अधिकाराचा फायदा.