वेलिंगकरांचे काय चुकले? - उद्धव ठाकरे

सुभाष वेलिंगकर यांना गोव्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखपदावरुन हटवण्याच्या निर्णयावर शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. २ - मातृभाषेसाठी लढणा-या सुभाष वेलिंगकर यांना गोव्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखपदावरुन हटवण्याच्या निर्णयावर शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून जोरदार टीका करताना वेलिंगकरांचे समर्थन केले आहे. 

 

वेलिंगकरांचे काय चुकले? त्यांचा गुन्हा तरी काय? याचे उत्तर आधी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर द्यायलाच हवे, पण मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील रिमोट कंट्रोलनेही द्यावे अशा शब्दात उद्धव यांनी भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला सुनावले आहे. 

 

मनोहर पर्रीकर हे गोव्यात विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी मातृभाषेच्या संरक्षणाची मागणी केली होती. काँग्रेस सरकारकडे याच मागणीचा रेटा लावला होता व मातृभाषेच्या रक्षणासाठी वेलिंगकर यांच्या मदतीने त्यांनी आंदोलन उभे केले. त्याच भूमिकेमुळे भाजपसाठी गोव्यात सत्तेचे दार उघडले गेले; पण मराठीच्या शिड्या चढून व कोंकणीचे पायपुसणे करून जे सत्तेवर आले त्यांनी मराठीऐवजी पाद्रयांच्या शाळांना ताकद दिली असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

काय म्हटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात 

 

- मातृभाषेशी गद्दारी करणार्‍या भाजप सरकारला जनतेचा तळतळाट लागेल, या विधानसभा निवडणुकीत ‘भाजप’चा पराभव करू, अशी शापवाणी उच्चारताच सुभाष वेलिंगकर यांना गोव्याच्या ‘संघ’प्रमुख पदावरून हटवण्यात आले. हा मराठीबरोबर कोंकणीशीही द्रोहच आहे. वेलिंगकरांचे काय चुकले? त्यांचा गुन्हा तरी काय? याचे उत्तर आधी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर द्यायलाच हवे, पण मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील रिमोट कंट्रोलनेही द्यावे. प्रश्‍न फक्त वेलिंगकरांचा नसून यामुळे गोव्यातील पाद्रयांचा काळ सोकावेल हीच भीती वाटते!!

 

- गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांना पदावरून दूर करण्यात आले आहे. गोव्यात मातृभाषेच्या रक्षणाची चळवळ वेलिंगकर यांनी उभी केली. मातृभाषेला संरक्षण दिल्याशिवाय मातृभूमीला कवचकुंडले लाभणार नाहीत, या प्रखर राष्ट्रीय विचाराने सुभाष वेलिंगकर व त्यांचे सहकारी मैदानात उतरले. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. पाद्य्रांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान न देता सरकारने मराठी तसेच कोंकणी भाषेच्या शाळांना पाठबळ द्यावे, ही भूमिका घेऊन वेलिंगकर बेडरपणे लढत राहिले. यात त्यांनी कोणते बेकायदेशीर काम केले? मनोहर पर्रीकर हे गोव्यात विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी काँग्रेस सरकारकडे याच मागणीचा रेटा लावला होता व मातृभाषेच्या रक्षणासाठी वेलिंगकर यांच्या मदतीने त्यांनी आंदोलन उभे केले. त्याच भूमिकेमुळे भाजपसाठी गोव्यात सत्तेचे दार उघडले गेले; पण मराठीच्या शिड्या चढून व कोंकणीचे पायपुसणे करून जे सत्तेवर आले त्यांनी मराठीऐवजी पाद्य्रांच्या शाळांना ताकद दिली. १४१ इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान देऊन वचनभंग केला. - गोव्याच्या भूमीत मातृभाषेची कबर खोदण्याचाच हा प्रकार आहे. वेलिंगकर यांच्यासारख्या अनेक स्वयंसेवकांनी कष्टाने व निष्ठेने भाजपसाठी गोव्यात जमीन तयार केली व त्या जमिनीवर आज भांगेची रोपटी उगवली. ही रोपटी उपटणारे हात कलम करणे हे काही ‘राष्ट्रीय’ कार्य नाही. गोव्यातील सरकारात भ्रष्टाचार, व्यभिचाराची बजबजपुरी माजली आहे. सौदेबाजी व भंपकपणास प्रतिष्ठा मिळाली आहे. रशियन, नायजेरियन गुंडांमुळे महिलांचे व मंदिरांचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. पुन्हा ज्या राजकर्त्यांच्या ढिलाईमुळे गोव्यात हा अनाचार वाढला त्यांच्या केसालाही धक्का न लावता मातृभूमी व मातृभाषेच्या रक्षणासाठी लढणार्‍या सेनापतीलाच हरामखोर ठरवून काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावली गेली.

 

- बलुचिस्तानातील बंडखोरांना सहानुभूती दाखवायची. पण स्वराज्यात मातृभाषा व मातृभूमीसाठी आवाज उठवणार्‍या गरुडांचे पंख छाटून खाली उतरवायचे हे काही बरोबर नाही. गोव्यातील संस्कृती व धर्म मारण्याचा हा अघोरी प्रकार आहे. पोर्तुगीज राजवटीतून गोव्याची मुक्तता यासाठीच झाली होती काय? याचे उत्तर उद्याच्या निवडणुकीत गोव्यातील राज्यकर्त्यांना द्यावे लागेल. गोव्यातील अनेक समुद्रकिनारे व गल्लीबोळ नायजेरियन व रशियन माफियांनी नशेने धूत केले आहेत. सर्व प्रकारचे ड्रग्ज येथे सहज मिळते ते काय राज्यकर्त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय? भाजपचे राज्य आणा, समुद्रकिनारी चालणार्‍या ‘कॅसिनो’ बोटीचा जुगार बंद करू असे सांगणार्‍यांचे राज्य आले तेव्हा ‘कॅसिनो’ बोटी चारवरून चाळीसवर पोहोचल्या. 

 

- गोवा सरकारातील एकही मायका लाल वेलिंगकरांच्या बाजूने उभा राहिला नाही. हा मराठीबरोबर कोंकणीशीही द्रोहच आहे. वेलिंगकरांचे काय चुकले? त्यांचा गुन्हा तरी काय? याचे उत्तर आधी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर द्यायलाच हवे, पण मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील रिमोट कंट्रोलनेही द्यावे. प्रश्‍न फक्त वेलिंगकरांचा नसून यामुळे गोव्यातील पाद्रयांचा काळ सोकावेल हीच भीती वाटते!!