WhatsApp Privacy Policy: प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घ्या; केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे व्हॉट्सॲपला निर्देश

व्हॉट्सॲपची प्रायव्हसी पॉलिसी १५ मेपासून अमलात आली. तेव्हापासूनच देशभर यावर वाद सुरू झाले.

ठळक मुद्दे‘असंख्य भारतीय त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील संवादासाठी वा संदेशांच्या देवाणघेवाणीसाठी व्हॉट्सॲपवर विसंबून आहेतअटी-नियमांच्याबाबतीत भारतीय आणि युरोपीय वापरकर्त्यांमध्ये भेदभाव करणे तर निश्चितच चुकीचे आहे नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी व्हॉट्सॲपला आठवडाभराची मुदत देण्यात आली आहे. 

नवी दिल्ली : वापरकर्त्यांच्या खासगीपणावर गदा आणणारे धोरण (प्रायव्हसी पॉलिसी) व्हॉट्सॲपने मागे घ्यावे, यासाठी केंद्र सरकारने दबाव वाढवला असून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासंदर्भात व्हॉट्सॲपला नोटीस पाठवली आहे. सात दिवसांत नोटीसला समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असेही बजावण्यात आले आहे. 

व्हॉट्सॲपची प्रायव्हसी पॉलिसी १५ मेपासून अमलात आली. तेव्हापासूनच देशभर यावर वाद सुरू झाले. वापरकर्त्यांमध्येही याबाबत अनेक शंका उत्पन्न झाल्या. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान व्हॉट्सॲपने आपले धोरण मागे घेण्यास नकार देतानाच धोरणाचा स्वीकार न करणाऱ्या वापरकर्त्यांचे अकाउंट टप्प्याटप्प्याने नष्ट केले जाईल, असे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपला आपले धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका नोटीसद्वारे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हे निर्देश दिले. भारतीय आणि युरोपीय वापरकर्त्यांमध्ये व्हॉट्सॲप भेदभाव करत असल्याचा मुद्दाही या नोटीसमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

‘असंख्य भारतीय त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील संवादासाठी वा संदेशांच्या देवाणघेवाणीसाठी व्हॉट्सॲपवर विसंबून आहेत. अशावेळी वापरकर्त्यांच्या  परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्यांच्यावर जाचक निर्बंध लादत आपले धोरण स्वीकारण्याची सक्ती करणे योग्य नाही. तसेच अटी-नियमांच्याबाबतीत भारतीय आणि युरोपीय वापरकर्त्यांमध्ये भेदभाव करणे तर निश्चितच चुकीचे आहे’, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी व्हॉट्सॲपला आठवडाभराची मुदत देण्यात आली आहे. 

अलीकडेच व्हॉट्सॲपने प्रायव्हसी पॉलिसीचा स्वीकार करण्याची १५ मे रोजीची अंतिम मुदत वाढवण्यात आल्याचे सांगत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु मुदत वाढवून दिली असली तरी वापरकर्त्यांच्या खासगीपणाचा आदर राखणे, त्यांच्या डेटाचे रक्षण करणे इत्यादी जबाबदाऱ्यांतून व्हॉट्सॲप मुक्त होऊ शकत नाही, असे केंद्राने सुनावले होते.

व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे वापरकर्त्यांच्या माहितीचा खासगीपणा, डेटा सुरक्षा आणि ग्राहकांची पसंती या पवित्र मूल्यांना सुरुंग लागतो, तसेच भारतीय नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचा संकोचही होतो. - केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय