'मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काझी' - SC

दोन सुज्ञ व्यक्ती लग्न करत असतील तर आई-वडील, नातेवाईक, समाज किंवा अन्य कोणालाही त्याबाबत बोलण्याचा किंवा त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाहीये

नवी दिल्ली : 'मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काझी' हा हिंदी चित्रपटांमधील प्रसीद्ध डायलॉग नेहमीच आपल्या कानावर येत असतो.  पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेही असंच मत व्यक्त केलं आहे. कारण दोन सुज्ञ व्यक्ती जर लग्न करत असतील तर कोणाही तिस-या व्यक्तीला त्याबाबत बोलण्याचा किंवा त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाहीये असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच प्रेमविवाह करणा-या जोडप्यांना संपूर्ण सुरक्षा मिळायला हवी असं एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं. 
आई-वडील, नातेवाईक, समाज किंवा अन्य कोणालाही अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही. लग्नाच्या बाबतीत दखल देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. शक्ती वाहिनी नावाच्या एका संघटनेने खाप पंचायत यांसारख्या स्वयंघोषीत न्यायालयांवर बंदी घालावी व ऑनर किलींग सारख्या घटनांना आळा बसावा यासाठी एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं तसंच नैतिकतेचे स्वयंघोषित रक्षक बनू नका, असे कोर्टाने खाप पंचायतींना सुनावले . जर काही बेकायदा कृत्य होत असेल तर न्यायव्यवस्था आणि कायदा त्यावर कारवाई करेल, खाप पंचायतींना तो अधिकार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
16 फेब्रुवारीला होणार पुढील सुनावणी - 
या दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना अशाप्रकारे प्रेमविवाह करणा-या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात त्याबाबत उपाय सुचवण्यास सांगितले आहेत. या जोडप्यांना सुरक्षा देणं हे पोलिसांची जबाबदारी आहे असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.  याबाबत पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारीला होणार आहे. सुनावणी दरम्यान दिल्लीमध्ये सध्या चर्चेत असलेलं अंकित सक्सेना याच्या खुनाचा मुद्दा आला, पण त्या प्रकरणावर आता सुनावणी सुरू नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.