भाजपचे खासदार आमदार झाले तर वेतन, भत्ते, सुविधा कमी होणार की वाढणार?

14 दिवसांत खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. शपथ घेतल्यानंतर ते आमदार होतील. यासोबतच सुविधा, पगार, भत्ते, दर्जा आणि त्यांची व्याप्ती यामध्ये बदल होणार आहेत.

नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने खासदार उभे केले. बहुतांश खासदारांनी विधानसभेच्या जागा जिंकून पक्षाचा विश्वास कायम ठेवला. आता त्यांना 14 दिवसांत खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. शपथ घेतल्यानंतर ते आमदार होतील. यासोबतच सुविधा, पगार, भत्ते, दर्जा आणि त्यांची व्याप्ती यामध्ये बदल होणार आहेत. तसेच, त्यांना 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची संधी मिळणार नाही, हे आतापर्यंतच्या चित्रावरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच पुढील 5 वर्षे ते आमदार राहतील.अशा परिस्थितीत त्यांना खासदार म्हणून कोणत्या प्रकारचे वेतन, भत्ते आणि सुविधा मिळत होत्या आणि आमदार झाल्यानंतर त्यात किती कपात होणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

खासदारांचे वेतन आणि सुविधा...
संसद खासदारांचे वेतन आणि सोयीसुविधा सदस्य (वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन) कायदा, 1954 अंतर्गत दिल्या जातात. खासदारांना वेतन, भत्ते, प्रवास, वैद्यकीय सुविधांशी संबंधित सुविधा मोठ्या प्रमाणात मिळतात. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, एका खासदाराला दरमहा 1 लाख रुपये पगार मिळतो. तसेच 1 एप्रिल 2023 पासून खासदारांचे वेतन आणि दैनंदिन भत्ता दर पाच वर्षांनी वाढवला जाईल.

प्रत्येक खासदाराला सभागृहाच्या अधिवेशनात किंवा कोणत्याही समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी किंवा संसद खासदाराशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी प्रवास करण्यासाठी भत्ता दिला जातो. जर खासदाराने रस्त्याने प्रवास केला तर त्याला 16 रुपये प्रति किलोमीटर दराने भत्ता मिळेल. खासदारांना एक पास मिळतो ज्याद्वारे ते कधीही रेल्वेने मोफत प्रवास करू शकतात. या पासमुळे तुम्हाला कोणत्याही ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास एसी किंवा एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये जागा मिळू शकते. सदस्यत्व संपल्यानंतर हा पास परत करावा लागेल. तसेच, खासदारांनाही कामासाठी परदेफशात जाताना भत्ता दिला जातो. त्यांना परतीच्या प्रवासासाठी मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते. त्यांना विमान आणि रेल्वे प्रवासात फर्स्ट क्लास जागा मिळते. 

एका खासदाराला मतदारसंघ भत्ता म्हणून दरमहा 70 हजार रुपये मिळतात. एखाद्या खासदाराला त्याच्या निवासस्थानी किंवा दिल्लीतील कार्यालयात टेलिफोन बसवण्यासाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत. कोणत्याही वर्षातील पहिले पन्नास हजार स्थानिक कॉल देखील विनामूल्य आहेत. खासदाराला कार्यालयीन खर्चाचा भत्ता देखील मिळतो. या कायद्यानुसार खासदाराला दरमहा 60 हजार रुपये कार्यालयीन खर्च भत्ता मिळेल. त्यापैकी 20,000 रुपये स्टेशनरी आणि सभेसाठी टपाल खर्चासाठी आहेत.

आमदारांचे वेतन आणि सुविधा...
खासदारांप्रमाणेच आमदारांनाही वेतन, प्रवास, वैद्यकीय आणि मतदारसंघ भत्ता या सुविधा मिळतात. मात्र, ही रक्कम राज्यानुसार वेगवेगळी असते. सुप्रीम कोर्टाचे वकील आशिष पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, तेलंगणाच्या आमदारांचे वेतन फक्त 20 हजार रुपये आहे, पण त्यांना निवडणूक भत्ता म्हणजेच मतदारसंघ भत्ता 2,30,000 रुपये मिळतो. जर राज्य त्यांना शासकीय निवासस्थान देत नसेल तर त्यांना 5 हजार रुपये गृहनिर्माण भत्ता दिला जातो. तेलंगणाच्या आमदाराला संपूर्ण देशात सर्वाधिक वेतन आणि भत्ते आहेत.

2022 मध्ये छत्तीसगड हे शीर्ष 5 राज्यांमध्ये सामील झाले, जे आमदारांना सर्वाधिक वेतन आणि भत्ते देतात. येथील आमदाराचे वेतन दरमहा 1 लाख 60 हजार रुपये आहे. याशिवाय विमान आणि रेल्वे प्रवासासाठी 15000 आणि 4 लाख रुपयांची वैद्यकीय सुविधाही दिली जाते. तर, राजस्थानबद्दल बोलायचे झाले तर येथील आमदाराला दरमहा 40 हजार रुपये पगार मिळतो. याशिवाय, मतदारसंघ भत्ता म्हणून दरमहा 70 हजार रुपये दिले जातात. 

राज्य सरकारने त्यांना घर न दिल्यास त्यांना 30 हजार रुपयांचा गृहनिर्माण भत्ता मिळू शकतो. त्यांना पेन्शन म्हणून 25 हजार रुपये मिळतात. अशा कोणत्याही आमदाराला वयाची 70 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शनमध्ये 20 टक्के वाढ मिळेल. वयाची 80 वर्षे ओलांडल्यानंतर पेन्शनमध्ये 30 टक्के वाढ होईल. राजस्थान विधानसभेचे आमदार म्हणून काम केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला रेल्वे, स्टीमर, विमान प्रवासात सूट मिळते. या भत्त्याची मर्यादा प्रति आर्थिक वर्ष कमाल 50 हजार रुपये आहे.