नव्या कायद्याचा पहिला गुन्हा फेरीवाल्यावर; तक्रारदारालाच मदत करणाऱ्या तरतुदी

न्याय व्यवस्थेत व्यापक बदलांसाठी नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत एफआयआरबद्दल अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश आहे. या तक्रारदाराला मदत करणाऱ्या ठरतील.

डॉ. खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली - भारताच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत दूरगामी बदल घडवून आणणारे तीन नवे गुन्हेगारी कायदे सोमवारी देशात लागू झाले असून, त्याप्रमाणे गुन्ह्यांची नोंदणीही विविध राज्यांत सुरू झाली आहे. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय साक्ष संहिता (बीएसए) हे कायदे सध्याचे सामाजिक वास्तव, आधुनिक काळातील गुन्ह्यांचा विचार करून तयार करण्यात आले आहेत.

नवीन कायद्यांनी अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली. सोमवारपासून बीएनएस अंतर्गत सर्व नवीन एफआयआर नोंदविले जातील. तथापि, यापूर्वी दाखल केलेले खटले अंतिम निकालापर्यंत जुन्या कायद्यांतर्गत चालविले जातील. अनेक तरतुदींचा समावेश करून नवीन कायदे आधुनिक न्याय प्रणालीमध्ये आणले आहेत.

नवे कायदे सध्याच्या काही सामाजिक वास्तविकता लक्षात घेऊन गुन्ह्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि घटनेत अंतर्भूत आदर्श लक्षात घेऊन गुन्हे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करतात, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

पहिला गुन्हा कुठे दाखल?
नवीन कायद्यांतर्गत देशात पहिला गुन्हा मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये रविवारी मध्यरात्री १२:१० वाजता मोटारसायकल चोरीचा नोंदवण्यात आला. तर दिल्ली पोलिसांनी सोमवारी कमला मार्केट परिसरातील रस्त्यावरील विक्रेत्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदींनुसार पहिला एफआयआर नोंदवला. दिल्ली पोलिसांनी नवीन कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे, असे आयुक्त संजय अरोरा यांनी सांगितले. ओडिशा पोलिसांनी भुवनेश्वरमध्ये एका खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला धमकावल्याच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीविरुद्ध पहिला एफआयआर नोंदवला.

तक्रारदारालाच मदत करणाऱ्या तरतुदी!

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत एफआयआरबद्दल अनेक नवीन तरतुदींचा समावेश आहे. या तक्रारदाराला मदत करणाऱ्या ठरतील.

१. शून्य एफआयआर : दखलपात्र गुन्ह्याचा एफआयआर नोंदविणे बंधनकारक आहे.  गुन्हा अधिकार क्षेत्रात घडला नसला तरी एफआयआर नोंदवून ते संबंधित पोलिस ठाण्यात हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना पकडण्यात विलंब टाळण्यासाठी ही 
तरतूद अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

 २. प्राथमिक चौकशी : कलम १७३ (३) पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची वैधानिक शक्तिप्रदान करते. ३ ते ७ वर्ष शिक्षेच्या गुन्ह्यांत पोलिस उपअधीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीने प्राथमिक चौकशी करता येईल. ती १४ दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. घटनापीठाने पोलिसांनी एफआयआर नोंदविणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, बीएनएसएसमध्ये एफआयआर नोंदणीयोग्य तक्रार आहे काय?  याची प्राथमिक चौकशी केली जाऊ शकते.  हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरुद्ध आहे. 

३. तर सश्रम कारावास : एफआयआर न नोंदवणे सहा महिने ते दोन वर्षे सश्रम कारवासाच्या शिक्षेचा व दंडाचा गुन्हा असणार आहे.

४. ई-एफआयआर : आता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे एफआयआर नोंदवता येणार आहे, अशी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने तीन दिवसांत त्यावर स्वाक्षरी करावी लागते. मेल आयडीवरच तक्रार करावी लागेल. पोलिस स्टेशनला जाण्याचे टाळणाऱ्या लैंगिक अत्याचार बळींना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तीन वर्षांत न्यायामुळे गुन्हेगारी कमी होण्याची अपेक्षा : अमित शाह

नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरापर्यंत न्याय दिला जाईल. ९० टक्के दोष सिद्ध होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कायद्यांमध्ये लहान मुले आणि महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत एक प्रकरण जोडून कायदा अधिक संवेदनशील बनवण्यात आला असून, अशा प्रकरणांचा चौकशी अहवाल सात दिवसांत सादर करायचा आहे. - अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मागील लोकसभेत १४६ खासदारांना निलंबित केल्यानंतर तीन नवीन फौजदारी कायदे बळजबरीने मंजूर करण्यात आले, देशाची संसदीय प्रणाली प्रबळ करण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडी असा “बुलडोझर न्याय” चालू देणार नाही. निवडणुकीत धक्का बसल्यानंतर पंतप्रधान आणि भाजप राज्यघटनेचा आदर करण्याचे नाटक करत आहेत, परंतु सत्य हे आहे की लागू झालेले फौजदारी कायदे १४६ खासदारांच्या निलंबनानंतर बळजबरीने पारित करण्यात आले.- मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसचे अध्यक्ष

पुरेशी चर्चा न करता विद्यमान कायद्यांवर बुलडोझर चालवणे आणि तीन नवीन कायदे अस्तित्वात आणणे ही अशा प्रकारची बळजबरीची आणखी एक घटना आहे. तीन कायद्यांमध्ये आणखी बदल करणे आवश्यक आहे.- पी. चिदंबरम, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस

राज्याने नवे कायदे लागू करण्यासाठी विस्तृत तयारी केली आहे. आज भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील ऐतिहासिक क्षण आहे. आपल्या प्रजासत्ताकाने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नागरिक-केंद्रित सेवांवर आधारित नवीन प्रणालीमध्ये प्रवेश केला आहे. - हिमांता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, आसाम