भारतातून नक्षलवादाचा सफाया केव्हा होणार? अमित शाह यांनी वर्ष अन् महिनाही सांगून टाकला!

Naxalism: डाव्याच्या नक्षलवादापासून केव्हापर्यंत मुक्ती मिळेल? यासंदर्भात मोदी सरकारने हिंट दिली आहे.

भारताच्या काही भागात गेल्या पाच दशकांपासून नक्षलवादाचे थैमान सुरू आहे. या काळात नक्षलडवाद्यांनी हजारो लोकांचा बळी घेतला आहे. केंद्र आणि राज्यांतील चांगल्या समन्वयामुळे, महाराष्ट्र ते ओडिशापर्यंतचा रेड कॉरिडॉर शांत आहे. सुरक्षा दलांना फ्री हँड देण्यात आले आहे. सरकार नक्षलवाद्यांसोबत केवळ बोलतच नाही, तर त्यांच्याकडून सूचनाही मागवत आहे. यातच आता, डाव्याच्या नक्षलवादापासून केव्हापर्यंत मुक्ती मिळेल? याच्या डेडलाईनसंदर्भातही मोदी सरकारने हिंट दिली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा शनिवारी म्हणाले, भारत मार्च 2026 पर्यंत डाव्यांच्या कट्टरवादापासून मुक्त होईल. या धोक्याविरुद्ध अखेरची लढाई सुरू करण्यासाठी मजबूत रणनीती आवश्यक आहे. एवढेच नाही, तर त्यांनी नक्षलवाद्यांना हिंसाचार सोडण्याचे आवाहनही केले. तसेच, छत्तीसगड सरकार एक-दोन महिन्यात नवीन आत्मसमर्पण धोरण जाहीर करणार असल्याचेही सांगितले. शाह, नवापूर येथे छत्तीसगड आणि शेजारील राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांसोबत डाव्या कट्टरतावादासंदर्भात आढावा बैठक घेतल्यानंतर आणि आंतरराज्य समन्वय बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शाह म्हणाले, "आज लढाई अखेरच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, आम्ही मार्च 2026 पर्यंत देशाला डाव्या उग्रवादापासून अथवा कट्टरतावादापासून मुक्त करू शकू. 2019 पासून आतापर्यंत नक्षलग्रस्त भागांत 277 सीआरपीएफ कॅम्प स्थापन करण्यात आले आहेत आणि सुरक्षेची कमतरता दूर करण्याचेही प्रयत्न केले जात आहेत. महत्वाचे म्हणजे, सुरक्षादलासोबतच NIA आणि ED सारख्या केंद्रीय संस्थांनीदेखील माओवाद्यांचे आर्थिक तंत्र संपवण्याचे कामही केले आहे."

गृहमंत्री म्हणाले, 'नक्षलवादी हिंसाचार हे लोकशाहीसमोरील एक मोठे आव्हान असून गेल्या 40 वर्षांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात 17,000 सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांनी प्राण गमावले आहेत. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नक्षलवादाकडे एक आव्हान म्हणून बघितले गेले. आम्ही दोन उद्देशाने काम केले, एक म्हणजे नक्षलग्रस्त भागात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दुसरे म्हणजे लोकांचा विश्वास जिंकून विकासाला चालना देण्यासाठी. याचबरोबर 2014 ते 2024 या काळात नक्षलवादी घटनांमध्ये 53 टक्के घट झाल्याचेही शाह यांनी यावेळी सांगितले.

शाह म्हणाले, 2019 ते 2024 दरम्यान बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश नक्षलवादमुक्त झाले, तर गडचिरोली वगळता महाराष्ट्रही या संकटातून मुक्त झाला आहे. केंद्रासाठी ही मोठी उपलब्धी आहे. छत्तीसगडमध्ये माओवादी हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी नवीन निमलष्करी बटालियन तैनात केल्या जातील. यावेळी शाह यांनी, माओवाद्यांना शस्त्रे सोडून मुख्यधारेत येण्याचे आवाहनही केले.