कुठे गेली मोदी सरकारची पारदर्शकता?

मोदी सरकारची पारदर्शकता कुठे गेली? यापूर्वी केलेल्या पारदर्शकतेच्या बाता पाहता ही तर कोलांटउडीच ठरते, असे सांगत काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बुधवारी लोकसभेत सरकारला रोखठोक जाब विचारला.

सोनिया गांधी यांनी विचारला जाब : सीआयसी, सीव्हीसीची पदे वर्षभर रिक्त

नवी दिल्ली : मुख्य दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) आणि मुख्य माहिती आयुक्त (सीआयसी) ही पदे जवळ जवळ वर्षभरापासून रिक्त ठेवणाऱ्या मोदी सरकारची पारदर्शकता कुठे गेली? यापूर्वी केलेल्या पारदर्शकतेच्या बाता पाहता ही तर कोलांटउडीच (यू-टर्न) ठरते, असे सांगत काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बुधवारी लोकसभेत सरकारला रोखठोक जाब विचारला. मात्र प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत सरकारने सोनियांचे आरोप फेटाळून लावले.
सरकारने हेतुपुरस्सर ही पदे रिक्त ठेवली असून उत्तरदायित्वापासून बचाव करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे, असे त्या म्हणाल्या. लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना त्या म्हणाल्या, की सीव्हीसी आणि सीआयसीची पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहेत. अद्याप लोकपालांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक प्रचाराच्यावेळी पारदर्शकता आणि सुशासनाचे आश्वासन दिले होते, ते कुठे गेले असा सवाल करीत सोनियांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली असता, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी ती फेटाळली़ मात्र प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मुद्दा उपस्थित करण्याला परवानगी दिली.

माहिती अधिकार निष्प्रभ करण्याचा डाव
माहिती अधिकार कायद्यानुसार येणारे उत्तरदायित्व टाळण्यासाठी सरकारने
माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) निष्प्रभ करण्याचा डाव रचल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आरटीआय कायदा ऐतिहासिक असून, त्यामुळेच लोकांना सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
आरटीआयअंतर्गत ३९ हजार प्रकरणे निलंबित असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. माहिती देण्यास विलंब म्हणजे माहिती देण्यास नकारच ठरतो. ही स्थिती कदापि खपवून घेतली जाणार नाही. दोषींचा बचाव केला जाऊ नये, असा इशाराही सोनिया यांनी दिला.

... हा तर स्वायत्ततेवर हल्ला
> मुख्य माहिती आयुक्तांचे (सीआयसी) आर्थिक अधिकार कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे सुपुर्द करण्यात आले आहेत. हा सीआयसीच्या स्वायत्ततेवर घाला आहे.
> सरकारला जबाबदारी झटकायची आहे. सरकारला एका पाठोपाठ वटुहुकूम आणण्याची घाई झाली असून, व्हिसल ब्लोअर कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली असतानाही वटहुकूम जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते, असेही त्या म्हणाल्या.