"मंदिर असो वा दर्गा हटवावेच लागेल"; बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचे मोठं विधान

बुलडोझर कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला आहे.

Supreme Court on Bulldozer Action: देशभरात सुरु असलेल्या बुलडोझर कारवाईवरुन सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. बुलडोझर कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निर्णय होत नाही तोपर्यंत देशभरात बुलडोझर कारवाईवर बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान, सार्वजनिक सुरक्षा प्रथम येते आणि रस्त्यांवरील कोणत्याही धार्मिक वास्तू काढून टाकल्या पाहिजेत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. 

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की सार्वजनिक सुरक्षा सर्वात आधी आहे आणि रस्ते किंवा रेल्वे रुळांवर अतिक्रमण करणारी कोणतेही धार्मिक अतिक्रमण हटवले पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेबाबत आम्ही दिलेल्या सूचना सर्व नागरिकांसाठी असतील मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, यावर सुप्रीम कोर्टाने भर दिला.

या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारचेही प्रतिनिधित्व केले. “ कोर्टाला माझी सूचना आहे की नोंदणीकृत पोस्टाने कारवाईची नोटीस पाठवण्याची व्यवस्था असायला हवी. तसेच त्यांना १० दिवसांचा वेळ द्यायला हवं. पण मला यावेळी काही तथ्ये मांडायची आहेत. या कारवाईवरुन अशी प्रतिमा तयार केली जात आहे की जणू एखाद्या समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती गवई यांनी भाष्य केलं. आम्ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत आहोत. बेकायदा बांधकाम हिंदूचे असो वा मुस्लिमांचे. कारवाई झालीच पाहिजे, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. यानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, "जर दोन बेकायदेशीर बांधकामे असतील आणि तुम्ही गुन्ह्याच्या आरोपाच्या आधारे त्यापैकी एकच पाडली तर प्रश्न नक्कीच निर्माण होतील. मुंबईत न्यायाधीश असताना फूटपाथवरून बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश मी स्वत: दिले होते. पण गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असणे हा घर पाडण्यासाठी आधार असू शकत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. याला बुलडोझर जस्टिस" म्हटले जात आहे.

यानंतर सॉलिसिटर मेहता म्हणाले की,कारवाईची नोटीस भिंतीवर चिकटवली जाते. पण लोकांची मागणी आहे की साक्षीदारांच्या उपस्थितीत हे घडले पाहिजे. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, नोटीस बोगस असेल तर साक्षीदारही बोगस आणता येतील. यावर उपाय दिसत नाही. १० दिवसांचा अवधी दिल्यास लोक न्यायालयात जाऊ शकतील. यावर मेहता म्हणाले की, मी नम्रपणे सांगतो की, ही स्थानिक पालिका नियमांशी छेडछाड आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामे हटवणे कठीण होणार आहे.

मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी भाष्य केलं. कुटुंबाला अन्यत्र राहून पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी द्यायला हवा. घरात लहान मुले आणि वृद्ध लोकही राहतात. लोक अचानक कुठे जातील? असा सवाल न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी केला. यावर मेहता यांनी, मी फक्त एवढेच सांगत आहे की, न्यायालयाने असा उपाय देऊ नये जो कायद्यात नाही, असे म्हटलं. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी, आम्हाला तेच उपाय द्यायचे आहेत जे आधीपासून कायद्यात आहेत. रस्ते, पदपथ इत्यादींवर होणाऱ्या बांधकामांना आम्ही कोणतेही संरक्षण देणार नाही, असं म्हटलं.

दरम्यान, खंडपीठाने १७ सप्टेंबर रोजी  आमच्या परवानगीशिवाय १ ऑक्टोबरपर्यंत आरोपी आणि इतरांच्या मालमत्ता पाडल्या जाणार नाहीत, असे आदेश दिले होते.  या सुनावणीदरम्यान, रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या अनधिकृत बांधकामांना हा आदेश लागू होणार नाही आणि ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यांनाही लागू होणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.