चार राज्यांमध्ये आधी लागू हाेणार समान नागरी कायदा, कोणती? केंद्र आधी इथे प्रयोग करणार

समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार आहे; परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे.

- संजय शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्याबाबत गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू होती. आता सरकार तो प्रत्यक्ष लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. समान नागरी कायदा देशभरात लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आधी चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हा कायदा लागू करणार आहे. कायद्यातील उणिवा व वैधानिक अडचणी दूर झाल्यानंतर हा कायदा देशभर लागू करणार आहे, असे केंद्र सरकारमधील एका ज्येष्ठ केंद्रीय नेत्याने सांगितले.

समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार आहे; परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे. उत्तराखंड पहिले राज्य असेल, जेथे समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्यानंतर गुजरात, उत्तर प्रदेश व आसाममध्येही हा कायदा तेथील राज्य सरकारे 
लागू करतील.

केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, चार राज्यांत समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर व वैधानिक अडचणी केंद्र सरकार दूर करणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार ठोस कायदेशीर व वैधानिक तयारीनुसार समान नागरी कायदा संसदेत पारित करून देशभरात तो लागू करणार आहे.

सर्व धर्मांना लागू हाेईल एकच कायदा
देशात समान नागरी कायदा लागू करावा लागेल, याकडे डोळेझाक केली जाऊ शकत नाही. संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्याचा उल्लेख आहे, त्यामुळे कायदाही सर्वांसाठी समान असेल. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार कायदा चालणार नाही. देशात संविधानानुसार सरकार चालते. हे खूप आधीच व्हायला पाहिजे होते; परंतु हे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातूनच व्हायचे होते, असे केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.

उत्तराखंडमध्ये हालचालींना सुरुवात
उत्तराखंडमध्ये यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल ३० जूनपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यात कायदा लागू हाेईल. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली.

जनसंवाद कार्यक्रमात सूचनांचा पाऊस
n समान नागरी कायद्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीची उत्तराखंडमध्ये बैठक झाली. त्यानंतर जनसंवाद कार्यक्रमही घेण्यात आला. त्यात विविध सूचना समितीला देण्यात आल्या. 
n महिलांना समान न्याय, लिव्ह-इन नात्यांची नाेंदणी, विवाह ‘आधार’शी जाेडणे, लाेकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात कायदा करणे, तृतीयपंथींना आणखी हक्क देणे इत्यादी सूचनांचा त्यात समावेश हाेता.

समलैंगिक विवाह आणि लिव्ह-इन नात्याला भाजपने विराेध केला असून, अशा गाेष्टींना मान्यता देऊ नये, असे समितीला सांगण्यात आले आहे.

संघ-भाजपचा तिसरा माेठा अजेंडा येणार प्रत्यक्षात
n विशेष म्हणजे अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे व आता समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. 
n राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचे हे सर्वांत मोठे तीन अजेंडे होते. हे तिन्ही कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने प्रत्यक्षात साकारले आहेत.

सध्याच्या कायद्यांचा करणार अभ्यास 
विवाह, घटस्फाेट, वारसा हक्क, इत्यादींबाबत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचाही उत्तराखंडमधील समिती अभ्यास करणार आहे. समिती मसूदा तयार करून देईल किंवा सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवेल.