IAS अधिकाऱ्याला कोण आणि कधी बडतर्फ करू शकतं?; जाणून घ्या कायदा

एखाद्या अधिकाऱ्यावर आरोप झाल्यास एका निश्चित कालावधीत ते आरोप स्वीकारणे, नाकारणे आणि त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले जाते.

नवी दिल्ली - महाराष्ट्र कॅडेरची प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याविरोधात यूपीएससीकडून गुन्हा दाखल झाला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तैनात पूजा खेडकर यांची ट्रेनिंग रद्द करून त्यांना परत बोलावलं आहे. यूपीएससीनं पूजा खेडकर यांना नोटीस पाठवत तुमची उमेदवारी रद्द का करू नये असं विचारलं आहे. त्यामुळे खेडकर यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. कुठल्याही IAS अधिकाऱ्याला निलंबित कसं आणि केव्हा केले जाते याबाबत जाणून घेऊया. 

यूपीएससीकडून पाठवलेल्या नोटिशीत पूजा खेडकर यांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी स्वत:चं नाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पत्ता, स्वाक्षरी इतकेच नाही तर स्वत:च्या फोटोतही अनेक बदल करत परीक्षा दिल्याचा आरोप आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांसोबत सर्व केंद्रीय सेवेतील अधिकारी यांच्या नियुक्त्या राष्ट्रपतींकडून केल्या जातात. सरकार त्यांच्या नियुक्तीचे गॅझेट काढते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना गॅझेट अधिकारी बोललं जातं. त्यात आयएएस, आयपीएस, आयएफएससारख्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतींशिवाय कुणी अन्य निलंबित करू शकत नाही. 

संविधानाच्या कलम ३११ मध्ये निलंबनाचा कायदा

आयएएस अधिकारी सेवा, नियम आणि निलंबन यातील संविधानातील तरतूद ३११ मध्ये सांगितले आहे की, कुठलाही व्यक्ती जो संघाच्या सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा अथवा राज्य सिविल सेवेचा सदस्य असतो त्याची नियुक्ती झाल्यानंतर राष्ट्रपतींशिवाय कुणीही त्या पदावरून त्याला हटवू शकत नाही. केंद्र सेवेतील अधिकारी केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती बरखास्त करू शकतात. 

एखाद्या अधिकाऱ्यावर आरोप झाल्यास एका निश्चित कालावधीत ते आरोप स्वीकारणे, नाकारणे आणि त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले जाते. त्यानंतर आरोपपत्रासह विभागातंर्गत चौकशी सुरू होते. काही प्रकरणात चौकशीची गरज नसते. कुठल्याही अधिकाऱ्याने गैरवर्तवणूक केल्यास त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते अथवा त्यांना पदावरून हटवलं जाऊ शकते. आयएएस अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय मंत्रालय प्रस्ताव पाठवू शकते. हा प्रस्ताव कॅडर कंट्रोलिंग अधिकाऱ्याला पाठवला जातो. त्यानंतर निलंबनाची प्रक्रिया सुरू होते. 

IAS अधिकारी अरविंद जोशी पहिल्यांदा झाले होते निलंबित

देशात निलंबित झालेले पहिले आयएएस अधिकारी १९७९ च्या बॅचचे अरविंद जोशी होते. २०१० मध्ये अरविंद जोशी यांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली होती. त्यावेळी त्यांच्या घरातून ३.६ कोटी रुपये जप्त केले होते. त्या कारवाईत अब्ज रुपयांच्या संपत्तीचा खुलासा झाला. मध्य प्रदेश कॅडरचे आयएएस अधिकारी अरविंद जोशी यांच्या पत्नी टीनू जोशी याही आयएएस अधिकारी होत्या. त्यांच्याही सरकारी निवासस्थानी छापेमारी करत दोघांनाही निलंबित करण्यात आले होते. मध्य प्रदेश सरकारने दोघांनाही सेवेतून बरखास्त करण्यासाठी ऑक्टोबर २०११ मध्ये प्रस्ताव पाठवला होता. जुलै २०१४ रोजी या दोघांना बरखास्त करण्यात आले.