गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री कोण?
By admin | Published: August 3, 2016 06:10 AM2016-08-03T06:10:55+5:302016-08-03T06:10:55+5:30
गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी पद सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर नवे मुख्यमंत्री कोण असतील याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले
अहमदाबाद : गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी पद सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर नवे मुख्यमंत्री कोण असतील याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. ज्या प्रमुख नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत, त्यात आरोग्यमंत्री नितीन पटेल, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय रूपानी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आणि विधानसभाध्यक्ष गणपत वसावा यांच्या नावांचा समावेश आहे.
दावेदार नितीन पटेल यांना याबाबत विचारता ते म्हणाले की, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल तो सर्वांना मान्य असेल. पक्षाने जबाबदारी दिल्यास आपण ती स्वीकारू असे रूपानी यांनी सांगितले. नव्या मुख्यमंत्र्यांना २०१७च्या निवडणुकीपर्यंत एक वर्षाहून अधिक कार्यकाळ मिळणार आहे. राज्यात मोदी यांच्या कार्यकाळानंतर प्रथमच पक्षाला विरोधी पक्षांकडून कडवे आव्हान मिळत आहे. डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले, तर पटेल आंदोलनाचाही आनंदीबेन यांना सामना करावा लागला. उना येथील घटनेनंतर दलितांचे आंदोलनही सुरू झाले. पक्षाच्या प्रतिमेला त्यामुळे तडा गेला. आनंदीबेन यांची मुलगी अनार पटेलविरुद्ध काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या सर्व प्रकारांमुळे आनंदीबेन यांच्या अडचणीत वाढ होत गेली. (वृत्तसंस्था)
>मीठ चोळू नका
काँगे्रसचे गुजरात विभागाचे महासचिव गुरुदास कामत यांनी म्हटले आहे की, जर आनंदीबेन यांना कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल केले गेले किंवा केंद्रात कॅबिनेटमध्ये सहभागी करून घेतले, तर दलित आणि पाटीदार समुदायाच्या जखमेवर मीठ टाकल्यासारखे होईल.
>आनंदीबेन यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवले
आनंदीबेन यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवून भाजपा स्वत:ला राज्यात वाचवू शकत नाही. कारण, गुजरातची जी हानी, दुरवस्था झाली आहे त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचे १३ वर्षांतील सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली.
आनंदीबेन पटेल यांनी पदावरून दूर होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी याबाबत टिष्ट्वट केले आहे. ते म्हणाले की, गुजरातच्या दुरवस्थेसाठी आनंदीबेन यांचे दोन वर्षांचे सरकार
नव्हे, तर मोदींचे १३ वर्षांचे सरकार जबाबदार आहे.