काेणी, काेणासाठी, किती राेखे खरेदी केले? गुरुवारपर्यंत सांगा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

कोणतीही माहिती लपवली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, एसबीआय आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क , नवी दिल्ली: निवडणूक रोख्यांवरील अल्फा न्यूमेरिकल क्रमांकांसह भारतीय स्टेट बँकेकडे (एसबीआय) असलेल्या प्रत्येक पैलूविषयी इत्थंभूत माहिती गुरुवार, २१ मार्चच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले. हा तपशील सादर करताना निवडणूक रोख्यांविषयीची कुठलीही माहिती लपवून ठेवली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र एसबीआयने न्यायालयापुढे सादर करावे. बँकेकडून हा तपशील  मिळताच निवडणूक आयोगाने तो संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.

निवडणूक रोख्यांची किती रकमेची, कोणी, कोणत्या तारखेला खरेदी केली, ते कोणत्या राजकीय पक्षांकडून कधी वठवण्यात आले, तसेच निवडणूक रोख्यांवरील अल्फा न्यूमेरिकल क्रमांकांसह संपूर्ण माहिती स्टेट बँकेला द्यायची आहे. 
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेत न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज याप्रकरणी अतिशय तणावपूर्ण वातावरणात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अनेकदा ज्येष्ठ वकिलांची घटनापीठातील न्यायमूर्तीसोबत बरीच शाब्दिक खडाजंगी उडाली.

कोणती माहिती उघड करावी, ते आम्ही सांगावे का? 

1. निवडणूक रोख्यांविषयीची कोणती माहिती उघड करायची आहे ते न्यायालयाने एसबीआयला सांगावे का, रोख्यांशी संबंधित बारीकसारीक तपशील उघड करावा लागेल, असे आम्ही यापूर्वीच सांगितले आहे. 
2. एसबीआयचे अध्यक्ष न्यायालयाला सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यास बाध्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाला स्पष्टपणाने आणि प्रामाणिकपणाने सामोरे जावे. 
3. बँकेकडे कायदेशीर सल्ला उपलब्ध असताना त्यांनी आमच्या आदेशाची वाट बघू नये व निवडक माहिती देऊ नये, अशा शब्दात घटनापीठाने स्टेट बँकेची कानउघाडणी केली. 

आणखी कटू शब्दांत बोलायला भाग पाडू नका; चंद्रचूड संतापले

1. निवडणूक रोख्यांवरील अल्फा-न्यूमेरिकल क्रमांकांविषयीचा आदेश लांबणीवर टाकण्याची असोचॅम, फिक्की, सीआयआयच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची मौखिक विनंती फेटाळली. 
2. तुम्ही निकाल दिल्यानंतर याचिका करत आहात, ती नियमानुसार करा. तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाखातर मौखिक मागणी मान्य केल्यास कनिष्ठ वकिलांना मी कोणत्या तोंडाने सांगू. हे खपवून घेणार नाही, असे चंद्रचूड यांनी रोहतगी यांना सुनावले.
3. मला आणखी कटू शब्दात बोलायला भाग पाडू नका, अशा शब्दात न्या. चंद्रचूड यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आदिश अगरवाला यांना सुनावले.

जनहित याचिकांना सामोरे जावे लागेल : साळवे

• न्यायालयाचा आदेश समजून  घेण्यात गैरसमज झाल्याचा दावा करीत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशात १२ एप्रिल २०१९ रोजीचा अंतरिम आदेशही सामावलेला असल्याची जाणीव न्यायालयाने करून दिली.
• न्यायालयाचा आक्रमक पवित्रा बघून निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील सादर करण्याची ग्वाही साळवे यांनी दिली. या निकालामुळे पुढची दहा वर्षे जनहित याचिकांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.