धक्कादायक! मोफत धान्य घेणाऱ्यांचा ‘डबल गेम’; सरकारलाच पुन्हा विकले २०० कोटींचे रेशन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2021 10:50 AM2021-09-23T10:50:32+5:302021-09-23T10:51:07+5:30
अपात्र असलेल्यांना मोफत रेशन कसे वाटण्यात आले, याबाबत तपास करण्यात येत आहे.
लखनऊ: केंद्र सरकारकडून गरिबांना मोफत धान्य दिले जाते. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबीयांवर संकटाचा डोंगर कोसळल्यानंतर केंद्र सरकारने मोफत धान्य वाटपाची व्याप्ती वाढवली आणि देशवासीयांना दिलासा दिला. मात्र, मोफत धान्य घेणाऱ्यांकडून फसवणूक केली जात असल्याची माहिती मिळाली असून, एकीकडे सरकारकडून मोफत धान्य घ्यायचे आणि तेच सरकारी केंद्रांवर पुन्हा विकायचे असा डबल गेम होत असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडाली असून, आता याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. (who take free ration sold 200 crore grains to the govt in up)
PM CARES भारत सरकारचा फंड नाही, तो RTI अंतर्गत येत नाही; केंद्राचे स्पष्टीकरण
उत्तर प्रदेशमध्ये सदर प्रकार उघडकीस आला असून, मोफत रेशन घेणाऱ्या ६६ हजार रेशनकार्ड धारकांनी २०० कोटी रुपयांचे धान्य सरकारी केंद्रांवर येऊन विकल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये किमान ३ लाख रुपयांचे गहू आणि अन्य धान्यांचा समावेश असल्याचे सांगिले जात आहे. या ६६ हजार रेशकार्डधारकांपैकी काही जणांनी शेतकरी असल्याचे भासवत गहू आणि धान्य सरकारला विकल्याची माहिती मिळाली आहे.
“Amazon बंद करा”; ‘या’ संघटनेने केली CBI चौकशीची मागणी, जाणून घ्या नेमकं कारण
आधारकार्डामुळे प्रकार उघडकीस आला
उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ४० लाख ७९ हजार अंत्योदय आणि ३ कोटी १९ लाख मोफत धान्य मिळण्यासाठी पात्र रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी बहुतांश जणांना प्रत्येक महिन्याला पंतप्रधान गरीब अन्न कल्याण योजनेतून मोफत धान्याचे वाटप केले जाते. मात्र, यातील ६६ हजार जणांनी डबल गेम केल्याचे समोर आले आहे. हा बनाव आधारकार्डामुळे उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी विभागाने रेशनकार्डावर असलेल्या आधारकार्डाचा डेटा सॉफ्टवेअरमध्ये भरला. तसेच सरकारी केंद्रांवर गहू आणि धान्य विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती भरली गेली. यानंतर ६६ हजार असे आधार क्रमांक आढळून आले, ज्यांनी हा प्रकार केला.
TATA ची कमाल! ‘ही’ कंपनी देतेय सलग तिसऱ्या वर्षी बोनस; हजारो कर्मचाऱ्यांची दिवाळी
दरम्यान, अपात्र असलेल्यांना मोफत रेशन कसे वाटण्यात आले, याबाबत तपास करण्यात आला असून, पुढील चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.