सरकार्यवाहपदी भय्याजी जोशीच की नवीन चेहरा?; ...म्हणून या निवडीला विशेष महत्त्व
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2021 04:10 AM2021-01-20T04:10:16+5:302021-01-20T07:12:20+5:30
२०१८ मध्ये भय्याजी जोशी यांनी प्रकृतीच्या समस्येमुळे या पदावर राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यांच्याकडेच जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
योगेश पांडे
नागपूर :राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यंदाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा १९ व २० मार्चदरम्यान बंगळुरू येथील चेन्ननलल्ही गुरुकुलम येथे होणार असून, प्रथमच सरकार्यवाहांची निवड नागपूरबाहेर होणार आहे. विद्यमान सरकार्यवाह (संघातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे पद) भय्याजी जोशी हे या पदावर कायम राहतात की त्यांच्या जागी इतर कोणाची वर्णी लागते, याकडे संघ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. २०२५ मध्ये संघ स्थापनेचे शताब्दी वर्ष असून, त्याअगोदर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकादेखील आहेत. त्यामुळे या निवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
२०१८ मध्ये भय्याजी जोशी यांनी प्रकृतीच्या समस्येमुळे या पदावर राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यांच्याकडेच जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. जोशी यांचे वय ७३ वर्षे असून, २००९ पासून ते या पदावर आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्याच कार्यकाळात संघात तरुण स्वयंसेवकांची संख्या वाढीस लागली. त्यामुळे यावेळीही त्यांच्याकडेच जबाबदारी देण्यात यावी, असे काही संघधुरिणांचे मत आहे. परंतु गेल्या सहा वर्षांतील संघाने घेतलेले धोरण आणि संघप्रणीत संघटनांचे वाढते प्राबल्य यामुळे यंदा संघाकडून धक्का देण्यात येण्याची शक्यता आहे. तुलनेने तरुण असलेले सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे, सुरेश सोनी, व्ही. भागय्या, डॉ. कृष्णगोपाल, मुकुंद सी. आर. किंवा डॉ. मनमोहन वैद्य यांच्यापैकी एका नावाचादेखील विचार होण्याची प्रबळ शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सरकार्यवाहच मुख्य प्रशासक -
संघाच्या संविधानानुसार संघाचे सर्वोच्च अधिकारी हे सरसंघचालक नाहीत, तर सरकार्यवाह हे आहेत. सरसंघचालक हे संघाचे मार्गदर्शक असतात, तर सरकार्यवाह हे निवडून आलेले असतात. संघाचा विस्तार, संघाची विविध कार्ये इत्यादींवर सरकार्यवाह यांचे थेट लक्ष असते. २००९ मध्ये भय्याजी जोशी यांची सर्वात अगोदर सरकार्यवाहपदी निवड झाली. त्यानंतर २०१२, २०१५ व २०१८ मध्ये या पदावर त्यांची फेरनिवड झाली होती. सरकार्यवाहांची निवड झाल्यानंतरच संघाच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात येते. सरकार्यवाहांची निवड निवडणूक प्रक्रियेद्वारे होते. या पदासाठी आतापर्यंत एकदाही मतदान करण्याची वेळ आलेली नाही. यंदादेखील ही परंपरा कायम राहावी, असाच संघाचा प्रयत्न आहे.