आपत्तीचे व्यवस्थापन करणार कोण ?

नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीचे धोके कायम असल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपत्ती

नवी दिल्ली : न्यायपालिकेने धारणेवर आधारित निर्णय देण्यापासून दूर राहावे, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करताना दिला.
न्यायाधीशांना पवित्र मानले जात असून राजकीय वर्गाप्रमाणे त्यांना टीकेचा सामना करावा लागत नाही. त्यामुळेच त्यांनी अंतर्गत स्वयंमूल्यांकनाची यंत्रणा आणावी. न्यायालये मजबूत होत असताना न्यायपालिका परिपूर्ण बनावी जेणेकरून लोकांच्या अपेक्षांना उतरू शकेल, असेही ते म्हणाले.
कायदा आणि घटनेच्या आधारावर निर्णय देणे सोपे आहे. धारणेच्या आधारावर निर्णय दिला जाऊ नय,े यासाठी सतर्क राहण्याची गरज आहे. न्यायपालिकेला पवित्र मानले जात असून ईश्वरानंतर दुसरे स्थान दिले जाते. स्वयंमूल्यांकनाचे आंतरिक तंत्र आवश्यक असून, ते एक कठीण कार्य आहे, असेही ते म्हणाले.
राजकारणी भाग्यशाली आहेत, कारण लोक त्यांच्यावर नजर ठेवतात. आमचे मूल्यांकन लोक करतात. न्यायपालिका तेवढी भाग्यवान नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. न्यायाधीश कुणाला फाशीची शिक्षा ठोठावत असेल तरी ती व्यक्ती न्यायपालिकेवर विश्वास असल्याचेच सांगते. तेथे टीकेला खूप कमी वाव असतो.
न्यायपालिकेने स्वयंमूल्यांकनाची यंत्रणा निर्माण करावी. त्यात सरकार आणि राजकारण्यांची कोणतीही भूमिका नसावी. अशी यंत्रणा समोर येणार नसेल तर न्यायपालिकेवर विश्वास किंचितही डळमळीत झाला तर देशाचे नुकसान होईल, असा इशाराही मोदींनी दिला.
न्यायाधीश ईश्वरासमान
लोक न्यायाधीशांना ईश्वरतुल्य मानतात. लोकांना न्यायपालिकेबाबत असलेली आस्था आजची नाही तर पारंपरिक आहे. ही आस्था आणखी तेजस्वी बनविण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)