मुस्लीम मतदार कोणाच्या दिशेने?

हे शहर नक्षीदार पितळी वस्तू बनवण्यासाठी वर्षानुवर्षे देशापरदेशात प्रसिध्द आहे. ही पितळनगरी आज नोटाबंदीमुळे त्रस्त आहे. दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी

सुरेश भटेवरा / मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
हे शहर नक्षीदार पितळी वस्तू बनवण्यासाठी वर्षानुवर्षे देशापरदेशात प्रसिध्द आहे. ही पितळनगरी आज नोटाबंदीमुळे त्रस्त आहे. दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या या उद्योगात निम्म्याहून अधिक कलाकुसर केलेले पितळी वाण परदेशी जातात. मुरादाबादच्या मकबरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोहल्ल्यात, पितळी धातूवर कलाकुसर करणारे लोक घरोघरी आहेत. मात्र आज अभूतपूर्व मंदीचा सामना करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. रोख रकमेवर चालणाऱ्या येथील कारखान्यांतील मशिन्स मजुरांअभावी बंद आहेत. मजुरीची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने ९0 टक्क्योहून अधिक कारागीर अन्य रोजगारांच्या शोधात आहेत. अशा वातावरणामुळे मुरादाबादेत नोटाबंदी हा शब्द जणू शिवीच बनला आहे. गेल्या वेळी येथील सहाही जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्या होत्या. यंदाही इथे सपा-काँग्रेसच्याचेच प्राबल्य जाणवते आहे.
दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान बुधवार, १५ फेब्रुवारीला आहे. मुरादाबाद, सहारणपूर, बिजनौर, संभल, रामपूर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपूर आणि बदायूं जिल्ह्यांतील ६७ मतदारसंघाचे भाग्य बुधवारी ठरेल. राज्यात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण १९.३ टक्के आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील बहुतांश मतदारसंघ मुस्लीमबहुल आहेत. काही मतदारसंघात तर मुस्लीम मतांचे प्रमाण ५0 टक्के किंवा त्याहूनही अधिक आहे. मुरादाबाद, रामपूरमध्ये तसेच आसपासच्या परिसरात फिरताना, मुस्लिमांचा कल कोणाच्या दिशेने? बसपावर त्यांचा किती भरोसा आहे? सपाची ही व्होटबँक टिकवण्यातअखिलेश यादव यशस्वी ठरतील आहेत? मुस्लिमांविषयी भाजपचा दृष्टिकोन काय? या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला.
या राज्यातून लोकसभेवर भाजपचे ७२ खासदार निवडून आले. त्यात एकही मुस्लीम नाही. विधानसभेसाठी भाजपने ४0३ पैकी एकाही ठिकाणी मुस्लिमाला उमेदवारी दिलेली नाही. साहजिकच मुस्लिमांची मते आपली नाहीच, अशी खूणगाठ भाजपने बांधली असावी. गेल्या, २0१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांची बहुतांश मते समाजवादी पक्षाच्या पारड्यात पडली होती. अखिलेश त्यामुळेच मुख्यमंत्री झाले. मात्र अखिलेशनी मुस्लिमांसाठी काय केले, मुझफ्फरपूर दंगल व दादरीत अखलाखच्या निर्घृण हत्येच्या वेळी आणि नंतर अखिलेश सरकार काय करीत होते, याची उत्तरे सपा-काँग्रेस आघाडीला द्यावी लागत आहेत.
मुस्लिमांना १८ टक्के आरक्षण मिळवून देण्याचे वचन गेल्यावेळी मुलायमसिंगांनी दिले होते. यंदा सपाच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेखही नाही. दुसरीकडे मायावतींनी सर्वाधिक म्हणजे ९७ मुस्लीम उमेदवार दिले आहेत. २१ टक्के दलित आणि १९.३ टक्के मुस्लिम असे समीकरण जुळवण्याचा बसपाचा प्रयत्न आहे. मायावतींनी केवळ अन्सारी बंधूंशी हातमिळवणी केली नाही, तर दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम व उलेमा पाठिंबा मिळवण्यातही त्या यशस्वी झाल्या आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत अजितसिंग यांच्या रालोदनेही मुस्लीम उमेदवार उभे केले. तिथे मतदान पार पडले आहे. एमआयएम व डॉ. अयुब यांच्या पीस पार्टीचे सर्वच उमेदवार मुस्लीम आहेत. मुस्लीम मतांचे असे विभाजन झाल्यास हिंदुंचा मतांद्वारे विधानसभेची सत्ता ताब्यात येईल, असा भाजपचा आडाखा आहे. कोणत्याही एका पक्षाला वा आघाडीला बहुमत न मिळाल्यास, पूर्वेतिहास पाहता मायावती भाजपशी हात मिळवू शकतील या शंकेमुळे मुस्लीम समुदायात अस्वस्थता आहे.