खरी शिवसेना कुणाची? सिद्ध करा; निवडणूक आयोगाची ठाकरे-शिंदे गटाला ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत

भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती.

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात नवं सरकार स्थापन झाले. परंतु आता शिवसेनेवर ताबा मिळवण्यासाठी शिंदे गटाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन्ही गटाकडून शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह आपल्याकडेच राहावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहचले आहे. 

उद्धव ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं अशी विनंती केली होती. तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून खरी शिवसेना आम्हीच असून धनुष्यबाण आम्हाला मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. आता निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही गटाला त्यांचे म्हणणं मांडण्यासाठी आणि खरी शिवसेना कुणाची हे सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करा असं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाला ८ ऑगस्ट दुपारी १ वाजेपर्यंत संबंधित कागदपत्रासह म्हणणं मांडण्याची मुदत आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग दोन्ही गटाच्या म्हणण्यावर सुनावणी करेल. 

शिवसेना-शिंदे गटातील कायदेशीर लढाईत १ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर खंडपीठाकडून सुनावणी होईल. मात्र हे सुरू असताना एकनाथ शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्यात आले होते. शिवसेनेकडे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आहे. १९ ऑक्टोबर १९८९ हे अधिकृत चिन्ह केले होते. १५ डिसेंबर १९८९ प्रादेशिक पक्ष म्हणून शिवसेनेला मान्यता मिळाली. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी २३ जानेवारी २०१८ रोजी ५ वर्षासाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नेता म्हणून निवड केली होती. 

शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी २५ जून २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काही आमदार पक्षविरोधी कृत्यांमध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र बहुतांश आमदार तोपर्यंत एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाले होते. त्यानंतर जुलैमध्ये शिवसेनेने आणखी तीन पत्रे निवडणूक आयोगाला पाठवली आणि त्यात ४ सदस्यांनी स्वच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं असल्याचं सांगितले. २५ जूनला राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक बोलावून त्याचा अहवाल आयोगाला कळवला. 

भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती. आमच्यासोबत एकूण ५५ पैकी ४० आमदार, १९ पैकी १२ खासदार तसेच काही नगरसेवक, पदाधिकारीही आहेत असं सांगितले. त्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे-शिंदे यांच्या पत्राची दखल घेत दोन्ही गटाला ८ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत त्यांचा दावा सिद्ध करणारी कागदपत्रे घेऊन म्हणणं मांडण्याची मुदत दिली आहे. 

निवडणूक आयोग कसं निर्णय घेतं?
जेव्हा दोन गट एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करतं. तेव्हा निवडणूक आयोग सर्वात आधी पक्षाचे संघटन आणि आमदार, खासदारांच्या गटाचं समर्थन तपासून घेते. त्यानंतर राजकीय पक्षात वरिष्ठ पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या समितीचे मत जाणून घेते. कुठल्या गटाकडे किती सदस्य अथवा पदाधिकारी आहेत ते तपासतं. त्यानंतर प्रत्येक गटातील आमदार, खासदारांची संख्या मोजली जाते. या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निवडणूक आयोग संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. अशावेळी दोन्ही गटाला स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह नोंदणी करण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते. जर निवडणुका जवळ आल्या असतील तर दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकते. जर भविष्यात दोन्ही गट एकत्र येत असल्यास त्या पक्षाचं मूळ चिन्ह त्यांना परत देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते.