ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच केजरीवाल यांना अटक का? सर्वोच्च न्यायालयाची ईडीला विचारणा; म्हणाले...

दिल्ली मद्य धोरणप्रकरणी अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारच्या सुनावणीत केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी साक्षीदारांच्या साक्षींवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना केलेल्या अटकेविषयी जाब विचारताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला एकूण पाच प्रश्न विचारले. शुक्रवारी, ३ मे रोजी पूर्ण तयारी करून या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, असे न्यायालयाने ईडीला बजावले.

दिल्ली मद्य धोरणप्रकरणी अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर मंगळवारच्या सुनावणीत केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी साक्षीदारांच्या साक्षींवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुलाला जामीन मिळविणे शक्य व्हावे, म्हणून केजरीवाल यांच्याविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी मगुंटा रेड्डींवर दबाव आणला. तसेच सिंघवी यांनी ईडीच्या तपासातील अनेक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

आरोपीला निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते...

जीवन आणि स्वातंत्र्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हे नाकारता येत नाही. पीएमएलए कायद्यातील १९ व्या कलमानुसार आरोपीला निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते. त्यामुळेच आरोपी केजरीवाल यांनी जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही, कारण त्या स्थितीत आपण दोषी नसल्याचे त्यांना न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल, असे म्हणत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने ईडीला पाच प्रश्न विचारले.

ईडीला विचारलेले ५ प्रश्न...

• लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली?
• पीएमएलए कायद्यातील कलम ८ नुसार ३६५ दिवसांत तपास
पूर्ण करावा लागतो, मग याप्रकरणी कारवाईची सुरुवात आणि अटक यादरम्यान एवढा विलंब का लागला?
न्यायालयीन कारवाईविना फौजदारी कारवाई करता येते?

केजरीवाल यांच्याविरुद्ध पुरावे

मिळाले आहेत काय? याप्रकरणी जप्तीची कारवाई • झाली असल्यास त्यात
केजरीवाल कसे सहभागी होते, ते सिद्ध करावे.

ईडीने वरील पाच प्रश्नांची शुक्रवारी नीट तयारी करून उत्तरे द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना दिले.
सिसोदिया यांची जामीन याचिका फेटाळली

■ दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची जामिनाची याचिका आज राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने फेटाळली.

• लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी अंतरिम जामीन मिळावा, म्हणून सिसोदिया यांनी याचिका केली होती. त्यांना या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.