दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्याकडे 'हे' पाच अधिकार नसतील, कारण...

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे भारतातील इतर पूर्ण विकसित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे काही महत्त्वाचे अधिकार नाहीत.

नवी दिल्ली : दिल्लीत २७ वर्षांनी भाजप पुन्हा सत्तेत आला आहे. भाजपने रेखा गुप्ता यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनवले आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना असलेले पाच विशेष अधिकार दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्याकडे राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, दिल्ली सरकारकडे कोणते अधिकार राहणार नाहीत? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. 

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे भारतातील इतर पूर्ण विकसित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे काही महत्त्वाचे अधिकार नाहीत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे दिल्ली ही एक केंद्रशासित प्रदेश आहे आणि ती देशाची राजधानी देखील आहे. त्यामुळे, हा देशाचा सर्वात विशेष प्रदेश आहे, म्हणूनच दिल्लीचे बरेच अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.

याचबरोबर, दिल्लीला अंशतः राज्याचा दर्जा आहे. दिल्लीचे प्रशासन संविधानाच्या कलम २३९अ अंतर्गत चालते. ज्यानुसार, दिल्लीला विधानसभेची सुविधा मिळते, परंतु काही अधिकार केंद्र सरकारकडे राखीव ठेवले जातात.

पोलिसांवर नियंत्रण नाही
दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. दिल्ली सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था आणि गुन्हेगारी नियंत्रणावर कोणताही अधिकार नाही. दिल्लीत दंगल किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर मुख्यमंत्री पोलिसांना थेट आदेश देऊ शकत नाहीत.

जमिनीबाबत थेट निर्णय घेऊ शकत नाही
दिल्लीतील जमिनीशी संबंधित सर्व बाबी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात. दिल्ली सरकार रिअल इस्टेट किंवा सरकारी जमिनीवर थेट निर्णय घेऊ शकत नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अधिकार नाही
दिल्ली राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. दिल्ली सरकार कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा दल तैनात करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही.

महानगरपालिकेवर (एमसीडी) पूर्ण नियंत्रण नाही
दिल्ली महानगरपालिका (MCD) एक स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करते आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. स्वच्छता, रस्ते दुरुस्ती इत्यादी महापालिका सुविधांवर दिल्ली सरकारचा मर्यादित प्रभाव आहे.

प्रत्येक कामासाठी उपराज्यपालांची परवानगी 
दिल्लीत उपराज्यपाल (एलजी) यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. दिल्ली सरकारने बनवलेले अनेक कायदे आणि धोरणे लागू करण्यापूर्वी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. काही बाबींमध्ये उपराज्यपालांकडे व्हीटो पॉवर असते आणि ते निर्णय केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतात. इतर राज्यांमध्ये असे होत नाही.