लाेकप्रतिनिधींना शैक्षणिक पात्रता का नाही? पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाचा सवाल, पहिल्या राष्ट्रपतींच्या चिंतेकडे वेधले लक्ष

Court News: आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्यक्त केला होता. राज्यघटना स्वीकारून ७५ वर्षे झाली तरी याची अद्याप दखल  घेतली गेली नाही, अशी खंत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.  

- डॉ. खुशालचंद बाहेती  
चंडीगड - आमदार, खासदार किंवा मंत्री होण्यासाठी किमान पात्रता अनिवार्य न केल्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी खेद व्यक्त केला होता. राज्यघटना स्वीकारून ७५ वर्षे झाली तरी याची अद्याप दखल  घेतली गेली नाही, अशी खंत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.   

हरिंदर धिंग्रा यांनी २००५ मध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार नरबीर सिंग यांच्याविरोधात न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. सिंग यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठाची नसल्याचा आरोप केला होता. सिंग यांच्याकडे पदवी प्रमाणपत्र आहे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता त्यांच्या नियंत्रणात नाही, असे निरीक्षण नोंदवत प्राथमिक टप्प्यावर तक्रार फेटाळली होती. धिंग्रा यांनी हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती महाबीर सिंग सिंधू यांनी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. लोकप्रतिनिधींच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांबाबत हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी आमदार, खासदारांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य नसल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. हे ‘सुशिक्षित नागरिकांसाठी डोळे उघडणारे आहे.’ 

काय म्हणाले होते पहिले राष्ट्रपती?
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभेचे अध्यक्ष) यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यापूर्वी व्यक्त केलेल्या भावना…
- मला विधिमंडळाच्या सदस्यांसाठी किमान पात्रता निश्चित करणे आवडले असते.
- कायद्याची अंमलबजावणी  करणाऱ्यांसाठी आपण शैक्षणिक पात्रतेचा आग्रह धरतो. परंतु, कायदा बनवणाऱ्यांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता नसणे विसंगत आहे.
- आमदार, खासदार तसेच मंत्री होण्यासाठी आपल्या देशात एकमेव पात्रता म्हणजे त्यांचे निवडून येणे हीच आहे. 
- जोपर्यंत आपल्या विधिमंडळ सदस्यांसाठी पात्रतेचे निकष लागू केले जाणार नाहीत, तोपर्यंत आपली राज्यघटना सदोष राहणार आहे.