बिलकीस बानोप्रकरणातील दोषींना आधीच का सोडले? न्यायालयाचा सर्वोच्च सवाल

याप्रकरणी खासदार महुआ मोईत्रा आणि सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

देशातील बहुचर्चित बिलकीस बानो केसप्रकरणात दोषींची मुदतपूर्वच सुटका केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी २ मे रोजी न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी मंगळवारी या प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत गुजरातसरकारने दोषींच्या सुटकेसंदर्भातील फाईल दाखवण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा विरोध केला. तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच दोषींची सुटका करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. याप्रकरणी खासदार महुआ मोईत्रा आणि सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

बिलकीस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका केल्याप्रकरणी दस्तावेज मागण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व गुजरात सरकारला विचारणा केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार आहे. ज्याप्रकारे हा गुन्हा करण्यात आला, तो अतिशय भयावह आहे. याप्रकरणातील प्रत्येक दोषी व्यक्तीला १००० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एकास तर १५०० दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला आहे. 

जर तुम्ही अधिकाराचा वापर करता, तर  तो जनतेच्या भल्यासाठी व्हायला हवा. तुम्ही कोणीही असा, कितीही उत्तुंग असा, भले ही राज्य सरकारजवळ विवेक असेल?. पण, तो जनतेच्या भल्यासाठीच असायला हवा. हा एका समुदाय आणि समाजाविरोधातील गुन्हा आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला सुनावले. सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला म्हटले की, आज बिलकीस आहे, उद्या दुसरा कोणीही असू शकेल. राज्य सरकारने जनतेच्या भल्यासाठीच प्रयत्न करायला हवे.