का वाढणार नाही गरिबी? तुम्हीच सांगा!!

गरिबी हटवण्यावर कोणताही राजकीय पक्ष भर देताना दिसत नाही, कुठेही त्याबद्दल आवाज उठवला जात नाही, हेच 'दारिद्र्य' आपण किमान बौद्धिक पातळीवर तरी शाबूत ठेवलं आहे.

पवन देशपांडे, सहाय्यक संपादक, लोकमत

पैशांच्या मागे पैसा धावला अन् श्रीमंत आणखी श्रीमंत झाले. गरिबांच्या बाबतीतही तेच झाले. गरिबांच्या मागे गरिबीचे शुक्लकाष्ट कायम राहिले अन् ते आणखी गरीब झाले. नुकत्याच एका अहवालात हेच चित्र नव्याने अधोरेखित झाले. अब्जाधिशांची संख्या झपाट्याने वाढली. दुसरीकडे ८४ टक्के लोकांचे उत्पन्न घटले. ही स्थिती निर्माण होण्याला केवळ कोरोना आणि त्यानंतर आलेल्या लॉकडाऊनमुळे नाही. सरकारपासून अनेक घटकही यास कारणीभूत आहेत.

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात गरीब आणि श्रीमंत अशा दोन गटांत विखुरलेले चित्र आजही लख्ख कायम आहे. साधं उदाहरण म्हणजे, ५५ कोटी भारतीयांकडे असलेल्या एकूण संपत्तीएवढी संपत्ती केवळ ९८ भारतीय अब्जाधीशांकडे आहे. कोरोना काळात आपल्याला ही दरी आणखी वाढताना दिसत आहे. हाताला काम नसणाऱ्यांची संख्या अंदाजापेक्षाही दुपटीने वाढली आहे. एकीकडे भारतीय अब्जाधिशांची संपत्ती २३ लाख कोटींनी वाढली आहे तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार ४.६ कोटी लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले आहेत. जगातील धनकुबेरांच्या संख्येत भारत तिसऱ्या स्थानी आहे आणि जगात २०२० मध्ये गरीब झालेल्या एकूण लोकांपैकी अर्धे भारतातील आहेत.

गरिबी हटावच्या मोहिमेला सातत्याने केवळ व्होट बँकेचे स्वरूप राहिले आहे आणि ते आजतागायत तसेच आहे. 'गरिबी हटाव' हा नारा इतका घिसापिटा झाला आहे की या नाऱ्यावर आता कोणतीही निवडणूक लढवली जात नाही. मुळात हा नारा दिला की मतदार आपल्याला मतदान करतच नाहीत, असा प्रत्यय जणू राजकीय पक्षांना आलेला असावा. त्यामुळे गरिबी हटवण्यावर कोणताही राजकीय पक्ष भर देताना दिसत नाही, कुठेही त्याबद्दल आवाज उठवला जात नाही, हेच 'दारिद्र्य' आपण किमान बौद्धिक पातळीवर तरी शाबूत ठेवलं आहे.

सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधांची मारामार आहे. या सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी खर्चाची तजविज आपल्यासाऱख्या इतर देशांच्या तुलनेने अर्धी आहे. रोजचे किमान वेतन आपल्याकडे २०१९ पर्यंत १७६ रुपये होते. सतपती आयोगाने २०१९ मध्ये यात वाढ करून ३७५ रुपये करण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात त्यात वाढ झाली ती २ रुपयांची. म्हणजे १७६ रुपये वेतनावरून २०२० मध्ये किमान वेतन झाले १७८ रुपये. महागाई मात्र कैक पट वाढते आहे. कमाईपोटी खिशात येणारा पैसा आणि लागणारा खर्च यात तफावत निर्माण होत राहणार तर गरिबी वाढणार... हे सांगण्यासाठी कोणत्याही अर्थसल्लागार, अर्थतज्ज्ञाची गरजच नाही.

२०२० मध्ये आत्महत्या केलेल्या एकूण लोकांमध्ये रोजंदारीवर काम करत असलेल्या लोकांची संख्या सर्वाधिक होती. त्यानंतर स्वयंरोजगार करणारे आणि बेरोजगार असणाऱ्यांची संख्या होती.

कोणत्या पातळीवर आपण चुकत आहोत?

गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून देशाच्या तिजोरीत ८.०२ लाख कोटी रुपयांची भर पडली. गेल्या एकाच वर्षात त्यातील ३.७१ लाख कोटी जमा झाले. यातील ९९ टक्के रक्कम थेट सामान्यांच्या खिशातून वसूल झाली. पेट्रोल-डिझेल महागल्याने इतर सेवा-वस्तू महागल्या. ती झळ बसली ते वेगळेच. म्हणजेच... दोन्ही बाजूने खिसा रिकामा होणार तो सामान्यांचाच... गरिबी का वाढणार नाही?

देशातील ९८ धनकुबेर कुटुंब भरत असलेल्या एकूण करापैकी चार टक्के कर आपल्या देशाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे दोन वर्षाचे बजेट पूर्ण होऊ शकते. एवढेच काय या चार टक्क्यांमध्ये देशातील माध्यान्ह भोजन योजना सतरा वर्षे चालू शकेल किंवा सहा वर्षे सर्व शिक्षा अभियान चालू शकेल. या ९८ धनकुबेर कुटुंबांच्या एक टक्का टॅक्समधून केंद्रीय शिक्षण विभागाला वर्षभर लागणारा निधी मिळू शकेल.