आज भारत बंद कशासाठी? कोणत्या संघटना यात सामील? काय आहेत मागण्या? जाणून घ्या...

आज विविध संघटनांनी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे.

Bharat Bandh : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बुधवारी(दि.21) 14 तासांसाठी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले असून, तो रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निर्णयाविरोधात भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे, तो मागे घेण्याची मागणी करणे आणि सरकारवर दबाव आणणे, हा आजच्या भारत बंदचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील कोट्याबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. बंदमध्ये सहभागी असलेल्या NACDAOR ने बुधवारी शांततापूर्ण आंदोलनात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. 

#WATCH | Bihar: The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations.

(Visuals from Patna) pic.twitter.com/LqU9Mixb0Y

— ANI (@ANI) August 21, 2024

काय आहेत संघटनांच्या मागण्या ?
NACDAOR संघटनेने सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या सर्व SC, ST आणि OBC कर्मचाऱ्यांची जातीची आकडेवारी जाहीर करावी आणि भारतीय न्यायिक सेवेद्वारे न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. यासह, संघटनेचे म्हणणे आहे की, सरकारी सेवेतील एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचाऱ्यांचा जाती आधारित डेटा ताबडतोब जाहीर केला जावा, जेणेकरून त्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता येईल. उच्च न्यायव्यवस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील 50 टक्के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय न्यायिक सेवा आयोगाची स्थापना केली जावी, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

भारत बंदमध्ये कोणत्या संघटना आणि पक्ष सहभागी आहेत
दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय अनेक राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही आजच्या भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, एलजेपी (आर) आणि इतर संघटनांचा समावेश आहे. काँग्रेसनेही बंदला पाठिंबा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्णयाला विरोध ?
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच आरक्षणातील क्रिमी लेयर आणि कोट्याशी संबंधित खटल्यात आपला निकाल दिला होता, ज्यामध्ये कोट्यामध्ये कोटा निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा निर्णय घटनापीठाने 6-1 अशा बहुमताने पास केला. या निर्णयानंतर राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकतात, जेणेकरून सर्वात गरजूंना आरक्षणात प्राधान्य मिळू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा स्वतःचाच जुना निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, SC मध्ये कोणत्याही एका जातीला 100% कोटा दिला जाऊ शकत नाही आणि SC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी त्याच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.