ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरले? शिंदे गटाचा युक्तिवाद

शिंदे गटाचा युक्तिवाद, आमदारांना अपात्र घोषित करता येणार नाही

नवी दिल्ली : विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांनी दिलेला प्रस्ताव उद्धव ठाकरे यांनी न स्वीकारल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती उद्भवली आहे. राजकीय पक्षातील असहमतीच्या तत्त्वामुळे लोकशाही अधिक प्रगल्भ व समृद्ध होईल. राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूचीचा वापर करून आमदारांना अपात्र घोषित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावेळी शिंदे गटाने राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूची व नबाम रेबिया प्रकरणाचा वापर करण्याला तीव्र विरोध दर्शविला. हा खटला सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाईल काय? हे गुरुवारी स्पष्ट होईल.

बुधवारी पुन्हा सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे व नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. या खटल्यात नबाम रेबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय व राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूचीचा संदर्भ आला आहे. यावर दोन्ही विधिज्ञांनी चार तास युक्तिवाद केला. हरीश साळवे यांनी प्रामुख्याने चार मुद्दे मांडले.

साळवे यांचा युक्तिवाद 

अपात्रतेची तरतूद कुलूप लावलेले धान्याचे कोठार
पक्षांतर विरोधी कायद्यात अपात्रतेची तरतूद म्हणजे एक धान्याचे कोठार आहे. कोठाराला बाहेरून कुलूप लावले आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा हा आपल्याच नेत्यांचा विश्वास गमावलेल्या नेत्यांसाठी नाही. 

पक्षांतर बंदी कायदा लागू नाही  
पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही फुटून निघालेल्या गटाला दुसऱ्या पक्षात किंवा नव्या पक्षाची स्थापना करावी लागते. या प्रकरणात हा कायदा लागू होत नाही. 

नबाम रेबिया निकालाचा संबंध नाही
या खटल्यास नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखल द्यायचा असेल तर ठाकरे गटाने आधी ही याचिका मागे घ्यायला पाहिजे. उपाध्यक्षांना हटविण्यासाठी नोटीस दिली परंतु त्यावर मतदान झाले नाही. 

अपात्रतेचा मुद्दा गैरलागू  
शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा गैरलागू आहे. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिला. त्यास सामोरे गेले असते तर हा प्रश्न उद्भवला असता.

कौल यांचा युक्तिवाद 

चाचणीला सामाेरे गेले असते तर... 
राज्यपालांनी ठाकरेंना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. परंतु ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. बहुमत चाचणीला ठाकरे सामोरे गेले असते तर पुढील प्रश्न निर्माण झाले नसते.
पक्षांतर्गत असहमती महत्त्वाची  
पक्षांतर्गत असहमती हे लोकशाहीचे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. पक्षाच्या नेतृत्वात बदल केल्याने राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूचीनुसार कारवाई करता येणार नाही.
लोकशाहीचा खून नाही  
शिवसेनेच्या काही आमदारांनी असहमती दर्शविल्यानंतर त्यांनी लोकशाहीचा खून केला, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. परंतु हे खरे नाही. शिवसेनेतच असंतोष होता.
१०वी अनुसूची गैरलागू  
राज्यघटनेतील १०व्या अनुसूचीची तरतूद या ठिकाणी लागू होत नाही. काहींनी असहमती दर्शवून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते शिवसेनेतच आहे.

असहमतीचे तत्त्व प्रगल्भ लोकशाहीचा आत्मा

सरन्यायाधीश 
काय म्हणाले?
सर्व युक्तिवादात सरन्यायाधीश 
डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी 
मुद्दे उपस्थित केले. युक्तिवादादरम्यान 
यावर वकिलांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
n या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आदेश जूनमध्ये दिले. पहिल्यांदा अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याची मुभा दिली व दुसरे म्हणजे बहुमत चाचणीच्या राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगनादेश दिला नाही. 
n नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ या ठिकाणी योग्य आहे की, अयोग्य आहे. तुम्ही कोणत्या बाजूने आहात? हे स्पष्ट करा, असे निर्देश त्यांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना दिले. 
n पक्षांतर बंदीच्या कायद्याचा संदर्भ खरेच कठीण आहे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात आमदार मुक्तपणे गेल्याचे आपण महाराष्ट्रात पाहिले.