सर्वसामान्य जनता टोल भरते, मग खासदार, आमदार का भरत नाहीत? गडकरी स्पष्टच बोलले

रस्ते तयार करताना बॉण्ड आणणार; गडकरींनी दिली नव्या योजनेची माहिती

नवी दिल्ली: सर्वसामान्य जनता महागाईनं त्रस्त आहे. कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट आढळल्यानं जागतिक स्तरावर खनिज तेलाचे दर कमी झाले आहेत. मात्र तरीही देशवासीयांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. इंधनाचे वाढते, टोल यामुळे प्रवास खर्च वाढला आहे. वाहतूक खर्चात वाढ झाल्यानं महागाई वाढत आहे. सर्वसामान्य जनता त्रस्त असताना आमदार, खासदार मात्र टोल न भरताच त्यांची वाहनं दामटवतात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस टोल भरत असताना लोकप्रतिनिधी टोल का देत नाहीत, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. नितीन गडकरींनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे.

लष्कर, रुग्णवाहिका, ट्रॅक्टरनं शेतमाल नेणारे शेतकरी, खासदार आणि आमदारांना टोलमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र सगळ्यांना सवलत देणं शक्य नाही, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. चांगले रस्ते हवे असतील तर पैसे द्यावे लागतील, असंही गडकरींनी म्हटलं. आधी लोक वाहतूक कोडींत अडकायचे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलवर अधिक पैसा खर्च व्हायचा. आता रस्ते चांगले असल्यानं पैसा वाचतो. मग त्या बदल्यात टोल भरण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल गडकरींनी उपस्थित केला. ते आज वृत्त वाहिनीच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते.

सरकार रस्ते तयार करण्यासाठी पैसे उधार घेतं. त्याची परतफेड करून त्यावर व्याजही द्यावं लागतं. याचसाठी टोल घ्यावा लागतो. आता सरकार देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या पैशातून रस्ते तयार करेल, असं गडकरींनी सांगितलं. 'सर्वसामान्य माणूस बँकेत पैसे ठेवतो, त्यावर किती व्याज मिळतं? तुम्ही रस्ते तयार करण्यासाठी पैसे दिल्यास सरकार त्यावर तुम्हाला अधिक व्याज देईल. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या बांधणीसाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी बॉन्डच्या स्वरुपात पैसे घेतले जातील,' असं गडकरी म्हणाले. देशात २६ ग्रीन एक्स्प्रेस हायवे तयार होत आहेत. दोन वर्षांत दिल्ली ते श्रीनगर प्रवास साडे आठ तासांत शक्य होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.