३१ मार्चपर्यंत नोटाबदली का नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना ३१ मार्च २0१७पर्यंत जुन्या नोटा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना ३१ मार्च २0१७पर्यंत जुन्या नोटा बदलण्याची परवानगी का दिली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत एक अर्ज यासंदर्भात दाखल झाला होता. रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार, हा प्रश्न माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने त्यावर घेतली.
८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी लागू करण्यासाठी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ मार्चपर्यंत जुन्या नोटा बदलून दिल्या जातील, असे जाहीर केले होते. नंतर मात्र ३१ मार्चपर्यंत केवळ अनिवासी भारतीयांनाच नोटा बदलून दिल्या जातील, असा निर्णय सरकारने घेतला. अन्य नागरिकांना ३0 डिसेंबरपर्यंतचीच मुदत देण्यात आली.
अनिवासी भारतीयांमध्ये भाजपाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर पंतप्रधानांच्या शब्दांपेक्षा कायदा महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सरकारच्या वतीने मांडल्याचे समजते. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
शैलेश गांधी यांनी सांगितले की, एखाद्या माहितीला जाहीर करण्यापासून सूट दिलेली असलेली तरी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (२) अन्वये व्यापक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ती जाहीर करता येऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

देशाच्या आर्थिक हिताविरुद्ध?

माहिती अधिकारात  दाखल झालेल्या अर्जाच्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेने  म्हटले की, नोटा बदलून घेण्याची मुदत मर्यादित का करण्यात आली, याची माहिती जाहीर करणे हे देशाच्या आर्थिक हिताच्या विरुद्ध आहे.

केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी सुमन रॉय यांनी सांगितले की, या निर्णयामागील कारणे मागणारा प्रश्न माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(फ)नुसार माहिती अधिकारात येत नाही.