परीट आरक्षणाची माहिती अद्याप का पाठविली नाही? केंद्र सरकारची महाराष्ट्र सरकारला विचारणा

परीट समाजाच्या आरक्षणाबाबतची माहिती विहित नमुन्यात पाठवा, असे आदेश केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

नवी दिल्ली : ११ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही केंद्राने मागविलेली माहिती का देण्यात आली नाही? असा जाब विचारत तातडीने परीट समाजाच्या आरक्षणाबाबतची माहिती विहित नमुन्यात पाठवा, असे आदेश केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
३० लाख लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील परीट समुदायाचा अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भाव करावा यासाठी राज्य सरकारच्या डॉ. दशरथ भाडे समितीने अहवाल तयार केला होता. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प. बंगाल, आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय अशा एकूण १७ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशात हा समुदाय अनुसूचित जातीमध्ये येतो. परीट समाजाचे राहणीमान, त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचा विचार करता या समुदायास महाराष्ट्रातही अनुसूचीत जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी शिफारस डॉ. भांडे समितीने केली होती. २००५ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी परीट समाजाचा वाढता दबाव पाहता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला.