जय शहा प्रकरणात पंतप्रधान गप्प का आहेत?

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांच्या संशयास्पदरित्या वाढलेल्या व्यवसायाच्या प्रकरणाचा सध्या जो वाद उपस्थित झाला आहे.

कोलकाता - भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांच्या संशयास्पदरित्या वाढलेल्या व्यवसायाच्या प्रकरणाचा सध्या जो वाद उपस्थित झाला आहे. केंद्रात सत्तापालट झाल्यानंतर जय शहा यांच्या कंपनीच्या व्यवहारात अचानक १६ हजार पटींनी वाढ झाली. त्यावर पंतप्रधनांनी बोलले पाहिजे अशी मागणी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते डी राजा यांनी केली आहे. या प्रकरणातील तथ्य बाहेर येण्यासाठी त्याची चौकशी झाली पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणात मोदींनी मौन का पाळले आहे असा सवाल त्यांनी केला. आज पीटीआयशी बोलताना ते म्हणाले की पंतप्रधानांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश देण्याची गरज आहे त्या शिवाय यातील नेमके तथ्य बाहेर येणार नाही. कायम दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी आता स्वताहून काही कृती करण्याची वेळ आली आहे असे ते म्हणाले.

देशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी यावेळी टीका केली. ते म्हणाले की भारतीय लोकशाही केवळ द्विपक्षीय लोकशाहीं नाही. ही पहिल्यापासूनच बहुपक्षीय लोकशाही राहिली आहे. त्यांच्यावर आपले म्हणणे लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाऊ नये. भाजपचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी डाव्या, सेक्‍युलर आणि लोकशाहीवादी पक्षांच्या एकत्रिकरणाची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

काँग्रेसची भूमिका - 

भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा यांच्या कंपनीची उलाढाल मोदी सरकार आल्यानंतरच हजारो रुपयातून कोट्यवधी रुपयात कशी परावर्तीत झाली . जय यांची कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेसला ५१ कोटींची रक्कम विदेशातून कोणत्या कामासाठी आली? कोणी दिली? का दिली? असे प्रश्न काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत. एका खोलीचे भाडे ८० लाख रुपये प्रति महिना दाखविण्यात आले आहे. या खोलीत असे काय होते? एका वर्षात १६ हजार पट वाढ झालेल्या या कंपनीत किती कर्मचारी होते? एकूण देणे किती आणि त्यांची संपत्ती किती? याचा खर्च कसा केला जात होता?, असे प्रश्न काँग्रेसने केले. केआयएसएफने जय यांच्या कंपनीला १६ कोटींचे कर्ज विना तारण दिले. केआयएसएफने कोणत्या कंपनीला कर्ज दिले आहे काय? खंडेलवाल यांना सरकारी स्तरावर काही लाभ तर दिला गेला नाही ना? असे सवाल विचारत, सेबीने खंडेलवाल यांच्या कंपनीवर निर्बंध आणल्याचा उल्लेख काँग्रेसने केला. कालूपूर कॉ. आॅपरेटिव्ह बँकेने ६.२० कोटींच्या संपत्तीवर २५ कोटींचे कर्ज आरबीआयच्या कोणत्या नियमानुसार दिले? आयआरडीएने पीयूष गोयल यांच्याअंतर्गत काम करताना १०.३५ कोटींचे कर्ज खासगी कंपनीला कसे दिले? असेही काँग्रेसचे सवाल आहेत.