सीएएसाठी अमित शहा का एवढे प्रयत्नशील होते?

लक्ष्य पश्चिम बंगाल जिंकण्याचे; हिवाळी अधिवेशनात भाजप, मोदी सरकारचे विधेयक संमतीसाठी अहोरात्र काम

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटी संमत करून घेण्यासाठी एवढा जोर का लावला याचे रहस्य उघड होत आहे. संपूर्ण २०१९ वर्ष हे भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी सरकारसाठी फारच यशस्वी आणि ऐतिहासिक ठरले.

अतिशय स्पष्ट बहुमतासह लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकारने प्रदीर्घ काळपासून प्रलंबित असलेले तिहेरी तलाकला बंदी घालणारे विधेयक ३१ जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत केले. नंतर जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा घटनेत दिलेला अनुच्छेद ३७० ५ ऑगस्ट रोजी रद्द केला व तो एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. तेव्हापासून संपूर्ण खोरे हे शांत राहिले. जगानेदेखील ही वस्तुस्थिती स्वीकारली. हे एवढे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, अयोध्येतील राम जन्मभूमीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात ९ नोव्हेंबर रोजी एकमताने जन्मभूमीच्या बाजूने आला आणि शतकभरापासून वादग्रस्त बनलेला वाद सुटला.

मंत्री अमित शहा हे महत्त्वाकांक्षी बनले होते व त्यांना प्रदीर्घ काळपासून प्रलंबित असलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (सीएए) विधेयक २०१९ मध्येच संमत करून घ्यायचे होते. सीएएमागे फायद्याचा विचार असा आहे की, २०२१ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जिंकणे. अंदाजे ११ कोटी लोकसंख्या आणि सात कोटी मतदार असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये गृहमंत्रालयाच्या अंदाजानुसार एक कोटी बेकायदा स्थलांतरित आहेत. या बेकायदा एक कोटी स्थलांतरितांत भाजपच्या अंदाजानुसार जवळपास २५-३० लाख हे मुस्लिमेतर धर्मांचे आहेत. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा झाल्यामुळे त्यांना मतदार म्हणून पात्रता मिळेल व ७० लाख बेकायदा मुस्लिमांना मतदानाचा लाभ नाकारला जाईल. हे लक्ष्य राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी असून, अमित शहा यांनी त्या विधेयकाचा विचार मांडला तेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाला मोठा हर्ष झाला होता. सीएएची जर अंमलबजावणी झाली, तर राज्यातील किमान ९५ विधानसभा मतदारसंघांत त्याचा परिणाम होईल. आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्सशिपची (एनआरसी) अंमलबजावणी सोडून देण्यात आल्यावरून हे उघड झाले की, एकट्या आसाममध्ये १८ लाख बेकायदा निवासी आहेत. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये असे बेकायदा स्थलांतरित एक कोटीच्याही पुढे असतील. या पार्श्वभूमीवर विरोधक विखुरले जात होते व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत नसलेले पक्ष भाजपला पाठिंबा देत होते. त्यामुळे भाजप आणि सरकारला सीएए संमत व्हायलाच हवा होता.

भाषणांसाठी शिकत आहेत बंगाली भाषा
पश्चिम बंगाल जिंकणे हे अमित शहा यांच्यासाठी त्रिपुरा जिंकण्यापेक्षाही मोठे स्वप्न आहे. सध्या तर शहा हे २०२१ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुकीत प्रचारसभांमध्ये बंगाली भाषेत बोलता यावे म्हणून बंगाली भाषेचे धडेही गिरवत आहेत. यातून भाजपला हेही दाखवायचे आहे की, भाजप हा फक्त हिंदी भाषक राज्यांतीलच पक्ष नाही; परंतु फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवर झालेल्या निदर्शनांमुळे उत्साहावर सावट आले असून, आता सगळ्या गोष्टी थांबवल्या गेल्या आहेत.