जातनिहाय जनगणनेची माहिती का प्रसिद्ध केली? सुप्रीम कोर्टाचा बिहार सरकारला सवाल

नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेतील निष्कर्षांची माहिती का प्रसिद्ध केली, अशा सवाल सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला केला.

नवी दिल्ली : नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेतील निष्कर्षांची माहिती का प्रसिद्ध केली, अशा सवाल सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारला केला. मात्र, या जनगणनेची पुढील माहिती प्रसिद्ध करण्यापासून त्या सरकारला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच जनगणनेची माहिती खुली करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का, हे तपासून पाहिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने  सांगितले की, कोणत्याही राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंध करता येणार नाही. बिहारमधील जनगणनेसंदर्भातील पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पाटणा हायकोर्टाने सरकारला अनुमती दिली होती. याविरोधातील याचिकांवर  सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. एसएनव्ही भट्टी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी येत्या जानेवारी होईल.

जातनिहाय जनगणनेची काही माहिती बिहार सरकारने स्थगिती मिळण्याची पूर्वकल्पना आल्यामुळे आधीच प्रसिद्ध केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने अमान्य केला आहे.

‘खासगीपणावर गदा आणलेली नाही’

जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आणणारा आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील अपराजिता सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

मात्र, बिहार सरकारने जनगणनेची जी माहिती प्रसिद्ध केली आहे, त्यात व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा आल्याचा युक्तिवाद अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

अटकाव करणे चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून न्यायालय राज्य सरकार किंवा केंद्राला रोखू शकत नाही, अशा प्रकारे कोणत्याही सरकारला अटकाव करणे हे चुकीचे आहे.