पतीच्या उत्पन्नाची माहिती पत्नी मागू शकते

पत्नी उत्पन्नाचा तपशील माहिती अधिकार कायद्याखाली मागू शकते, असा निकाल देऊन केंद्रीय माहिती आयोगाने ‘आरटीआय’ कायद्याची व्याप्ती आणखी वाढविली आहे.

नवी दिल्ली : पतीने वाऱ्यावर सोडून दिलेली आणि कौटुंबिक हिंसाचाराची बळी ठरलेली पत्नी, तिचा पती जेथे नोकरी करतो त्या आस्थापनेकडून, त्याच्या उत्पन्नाचा तपशील माहिती अधिकार कायद्याखाली मागू शकते, असा निकाल देऊन केंद्रीय माहिती आयोगाने ‘आरटीआय’ कायद्याची व्याप्ती आणखी वाढविली आहे.
आजवर अशा प्रकारची व्यक्तिगत माहिती ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कक्षेबाहेरची मानून ती देण्याचे बंधन जनमाहिती अधिकाऱ्यावर नाही, असे मानले जात होते. शिवाय अशी माहिती ‘खासगी’ या वर्गात मोडत असल्याने ती प्रकटीकरणास अपवाद ठरत असे. परंतु केंद्रीय माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु यांनी खासगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि व्यापक जनहित यांचा तौलनिक विचार करून असे म्हटले की, जेव्हा व्यापक जनहित व्यक्तिगत स्वातंत्र्याहून वरचढ असते तेव्हा खासगी माहितीही गोपनीय ठेवता येत नाही. अर्थात ज्या महिलेने हा ‘आरटीआय’ अर्ज केला होता तिचा पती दिल्ली ट्रान्सको या सरकारी कंपनीत नोकरीस आहे व त्या संदर्भात हा निकाल दिला गेला. पत्नीने मागितलेली माहिती ४८ तासांत द्यावी, असा आदेश आयोगाने दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
(विशेष प्रतिनिधी)

४हा निकाल देताना माहिती आयोगाने कुसुम शर्मा वि. महिंदर कुमार शर्मा या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. पोटगीसाठीच्या त्या दाव्यात न्यायालयाने पती, पत्नी दोघांनाही त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देण्यास सांगितले होते.

४‘आरटीआय’खाली अशी माहिती खासगी स्वरूपाची किंवा त्रयस्थाशी संबंधित म्हणून गोपनीय ठेवता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले होते की, जेव्हा पती पत्नीचा सांभाळ करू शकत नाही तेव्हा तिची सांपत्तिक स्थिती काय आहे व तिला माहेरच्या लोकांचा आधार आहे की नाही हे पाहण्यासोबतच पतीच्या उत्पन्नाची माहितीही अपरिहार्य ठरते. ही माहिती तिच्या जगण्याची संबंधित असल्याने तो पत्नीच्या जगण्याच्या हक्काचाच एक भाग ठरतो.

४सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीला व मुलांना योग्य पोटगी देणे व त्यांना कौटुंबिक छळाची वागणूक न देणे हे व्यापक जनहिताचे आहे. पत्नीने ही माहिती योग्य पोटगी मिळावी यासाठी मागितली असेल तर पतीचा स्वत:ची खासगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचा हक्क पत्नीच्या हक्काहून गौण ठरतो, असे सांगत आयोगाने महिलेच्या बाजूने आदेश दिला.