कोरोना लसीचा दुष्परिणाम दिसल्यास नुकसानभरपाई मिळणार; भारत बायोटेकची मोठी घोषणा

भारत बायोटेकने मोठी घोषणा करत कोरोना लसीचा दुष्परिणाम आढळून आल्यास नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. कोव्हॅक्सिन लसीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.

ठळक मुद्देकोरोना लसीच्या लाभार्थ्याला नुकसानभरपाई मिळणारभारत बायोटेककडून मोठी घोषणापंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून देशव्यापी कोरोना लसीकरण अभियानाचा शुभारंभ

नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरण अभियानाला देशभरात आजपासून (शनिवार) सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी जणांना कोरोना लस दिली जाणार आहे. कोरोना लसीकरणाला प्रारंभ झाला असला, तरी लसींबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत बायोटेकने मोठी घोषणा करत कोरोना लसीचा दुष्परिणाम आढळून आल्यास नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. 

केंद्र सरकारकडून भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन कोरोना लसीचे ५५ लाख डोस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना लस दिल्या जाणाऱ्या लाभार्थ्याला एका सहमती पत्रावर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे. कोरोना लसीचे दुष्परिणाम दिसल्यास गंभीर स्थितीत लाभार्थ्याला नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे कंपनीकडून जाहीर करण्यात आले. 

कोव्हॅक्सिन कोरोना लस घेतल्यानंतर लाभार्थ्याला आरोग्याच्या काही तक्रारी उद्भवल्यास त्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार केले जातील. कोव्हॅक्सिन कोरोना लस टोचून घेतल्यानंतर काही गंभीर आजार किंवा स्थिती निर्माण झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. मात्र, कोव्हॅक्सिन कोरोना लसीमुळेच लाभार्थ्याला आरोग्याची समस्या उद्भवली आहे, हे सिद्ध झाले पाहिजे, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. 

कोरोना लस घेतल्यानंतर लाभार्थ्याने कोरोना संसर्गाशी निगडीत प्रोटोकॉल पाळणे आवश्यक आहे. तसेच कोरोनासंबंधातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे, असे सहमती पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कोव्हॅक्सिनच्या क्लिनिकल क्षमतेविषयी माहिती कंपनीकडून देण्यात आलेली नाही. कोरोना लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलचा आढावा घेतला जात असल्याचे भारत बायोटेककडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आल्यानंतर देशव्यापी कोरोना लसीकरण मोहिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रारंभ केला. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी लसी देण्यात येणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात ही संख्या ३० कोटींवर नेण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.