CoronaVirus: कोरोनाच्या लढाईत शनिवार महत्त्वाचा ठरणार; ११ एप्रिलला मोठा निर्णय होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 8, 2020 01:21 PM2020-04-08T13:21:59+5:302020-04-08T13:25:54+5:30
CoronaVirus पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या २१ दिवसांचा लॉकडाऊन १४ एप्रिलला संपणार
नवी दिल्ली: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन १४ एप्रिल रोजी संपेल. त्यामुळे १५ एप्रिलपासून नेमकं काय होणार, लॉकडाऊनमुळे लादण्यात आलेले निर्बंध हटवले जाणार का, लॉकडाऊन पूर्णपणे हटवला जाणार की टप्प्याटप्प्यानं निर्बंध मागे घेतले जाणार, असे अनेक प्रश्न सध्या देशवासीयांना पडले आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी संपत आल्यानं केंद्र आणि राज्य सरकारांनी १५ एप्रिलपासून काय करायचं, याची तयारी सुरू केली आहे. लॉकडाऊन कशा पद्धतीनं हटवायचा, याचा निर्णय येत्या शनिवारी होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ एप्रिल रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून देशातील परिस्थितीचा आढावा घेतील. देशातील लॉकडाऊनबद्दल हटवायचा की वाढवायचा, याबद्दलचा निर्णय याच बैठकीनंतर निर्णय होईल. काही दिवसांपूर्वीच मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीबद्दल कौतुक केलं होतं. याशिवाय लॉकडाऊन कसा हटवला जावा, याबद्दल सूचनादेखील करण्यास सांगितल्या होत्या.
हातावर पोट असलेल्या कोट्यवधी मजूर आणि कामगारांवर लॉकडाऊनचा अतिशय गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचे रुग्ण आढळून न आलेल्या भागात लागू असलेले निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, असं केंद्राला वाटत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मात्र बहुतांश राज्यांचा लॉकडाऊन हटवण्यास विरोध आहे. कोरोनाबाधितांच्या आकड्यात सातत्यानं वाढ होत असल्यानं राज्य सरकारं चिंतेत आहेत.
देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येनं ५ हजारांचा टप्पा ओलांडला असून मृतांची संख्या दीडशेहून अधिक आहे. कोरोनाबाधितांची वाढती आकडेवारी चिंताजनक आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम अतिशय गंभीर असल्याचं केंद्र सरकारमधील काहींना वाटतं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. १४ एप्रिलपर्यंत लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे रेड झोन वगळता इतर भागांतील लॉकडाऊन शिथिल करण्यात यावं, असा एक मतप्रवाह सचिवालयातील अधिकारी वर्ग, नीती आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये पाहायला मिळतो आहे.