प्रत्येकाला हक्काचे घर कागदावरच राहणार? स्वस्त कर्ज किंवा बाँड काढण्याचा विचार

‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.

- सुरेश भटेवरा ।

नवी दिल्ली : ‘देशात प्रत्येकाला २0२२ पर्यंत हक्काचे घर’ ही पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना, पुरेशा निधीअभावी कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी ५ वर्षात ही योजना यशस्वी करायची असेल तर किमान एक लाख कोटी रूपये म्हणजे प्रतिवर्षी २0 हजार कोटींच्या आर्थिक तरतूदीची आवश्यकता आहे. गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने या योजनेसाठी फक्त सहा हजार कोटींची तरतूद केली. या गतीने योजनेचे नियोजित उद्दिष्ट साध्य होणे शक्य नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेसाठी २0१२ साली एका तांत्रिक समितीची नियुक्ती केली. या समितीनुसार प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी देशात १ कोटी ८0 लाख घरे पुरवावी लागणार आहेत. मुख्यत्वे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न वर्गातील घटकांसाठी या घरांपैकी ९५ टक्के घरे आवश्यक आहेत. तांत्रिक समितीच्या अहवालाच्या आधारेच मोदी सरकारने ‘२0२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर’ योजनेची घोषणा केली आणि आगामी ५ वर्षात देशात किमान १ कोटी घरे तयार करण्याचा संकल्प जाहीर केला.
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी आजवर १२ हजार कोटी रूपये दिले आहेत व २६ लाख घरांच्या उभारणीला मंजुरी दिली. या गतीने येत्या ३ वर्षात ७८ लाख घरांना केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळायला हवी. ५ वर्षात त्यासाठी ८८ हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने या योजनेसाठी अवघ्या ६ हजार कोटींची तरतूद केली. आगामी ५ वर्षात प्रत्येक वर्षी किमान १८ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली नाही तर अन्य अनेक घोषणांप्रमाणेच पंतप्रधानांचा हा संकल्पही कागदावरच रहाण्याची चिन्हे आहेत.

संकेत नकारात्मक
- गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाशी या महत्वाकांक्षी गृहनिर्माण योजनेच्या निधीबाबत जी चर्चा सुरू आहे, त्याचे संकेत नकारात्मक आहेत.
- गृहनिर्माणाच्या तुलनेत जे महत्वाचे प्रकल्प सरकारच्या अग्रक्रमात आहेत, त्यासाठीच पुरेसा निधी सध्या उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत गृहनिर्माण योजनांसाठी इतकी मोठी तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात अशक्य आहे.
- तरीही योजनेला गती देण्यासाठी स्वस्त कर्ज योजना अथवा सरकारी बाँड््स जारी करून योजनेसाठी पैसा उभारता येईल काय? याचा मंत्रालयात गांभीर्याने विचार सुरू आहे, असे या सूत्रांकडून समजले.