महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द होणार का? काय आहे ११ खासदारांचे १८ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण?

महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी जाऊ शकते का? यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या...

नवी दिल्ली : पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याप्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यावरून सध्या राजकारण तापले आहे. याप्रकरणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांची तक्रार आचार समितीकडे पाठवली आहे. तसेच, निशिकांत दुबे यांनी लोकपालांकडेही तक्रार केली आहे. 

दुसरीकडे, महुआ मोईत्रा यांची पार्टी टीएमसीने या संपूर्ण घटनेपासून स्वतःला लांब ठेवले आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला असून 2005 च्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. काय आहे ती 18 वर्षे जुनी घटना? त्याच पार्श्वभूमीवर महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी जाऊ शकते का? यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या...

काय आहे ती घटना?
२००५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात यूपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरात एक स्टिंग समोर आले आणि खळबळ उडाली होती. कोब्रा पोस्ट नावाच्या डिजिटल पोर्टलने एक स्टिंग ऑपरेशन केले होते. या स्टिंग ऑपरेशनचे टायटल 'ऑपरेशन दुर्योधन' असे होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही खासदार पैशाच्या बदल्यात एका कंपनीला प्रोमोट करण्यासाठी आणि संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून आले होते.

व्हिडिओ आणि ऑडिओ टेप्स गोळा केल्याचा दावा
8 महिन्यांच्या स्टिंग ऑपरेशननंतर ५६ व्हिडिओ आणि ७० ऑडिओ टेप्स गोळा केल्याचा दावा पोर्टलने केला होता. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये ज्या खासदारांची नावे समोर आली, त्यापैकी सहा खासदार भाजपचे होते. तर एक खासदार (मनोज कुमार) आरजेडीचा आणि एक काँग्रेसचा होता. १२ जानेवारी २०२५ रोजी एका वृत्तवाहिनीने हे स्टिंग ऑपरेशन ऑन एअर केले होते.

लगेच संसदीय समितीची स्थापना
दरम्यान, स्टिंग ऑपरेशन ऑन एअर झालेल्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्षांनी घाईघाईने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन केली. काँग्रेस नेते पवन बन्सल हे या समितीचे अध्यक्ष होते. तर भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, सीपीएमचे मोहम्मद सलीम, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि काँग्रेसचे सी कुप्पुसामी यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.

११ सदस्यांची रद्द झाली होती खासदारकी 
या समितीच्या तपासाच्या आधारे तत्कालीन संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत प्रस्ताव मांडला होता. ज्यामध्ये या खासदारांचे वर्तन अनैतिक असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, असे म्हटले होते. हा प्रस्तावही मंजूर झाला. ११ सदस्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. मात्र, याला भाजपकडून तीव्र विरोध दिसून आला होता. त्यावेळी भाजप खासदारांनी सभात्याग केला होता. तेव्हा लालकृष्ण अडवाणींनी या निर्णयाला 'कॅपिटल पनिशमेंट' असे म्हटले होते. पुढे हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.